जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित सरु जोशीले नेपाल–जर्मनी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै आर्थिक र श्रम कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्।
मंगलबार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले व्यापार घाटा कम गर्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र नेपाली श्रमिकहरूको हकहित तथा व्यवस्थित श्रम आप्रवासनका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरेकी हुन्।
प्रस्तावित राजदूत जोशीले आगामी सन् २०२८ मा दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध ७० वर्षमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भलाई जोड्दै यस अवधिलाई कोशेढुङ्गाका रूपमा विकास गर्ने बताइन्। उनले जर्मनीमा उपलब्ध अवसरहरूको उपयोग गर्दै नेपालमा निर्यात वृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिन्।
गलैँचा, पस्मिना, हस्तकला र जडीबुटीजन्य सामग्रीको बजार विस्तारमा उनले जोड दिइन्। आर्थिक कुटनीतिका सम्बन्धमा उनले नेपालले एलडीसी ग्र्याजुएसनपश्चात भोग्नुपर्ने व्यापारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘जीएसपी प्लस’ सुविधाको पहल गर्ने र नेपालको आईटी क्षेत्रलाई जर्मन तथा युरोपेली बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘नेपालको आईटी वर्कफोर्स विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धी छ भन्ने सन्देश हामीले युरोपमा दिनुपर्छ।’
श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा जोशीले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकको संख्यामा भइरहेको वृद्धि र त्यसको व्यवस्थापनमा रहेको चुनौतीबारे सचेत रहेको बताइन्। जर्मनीसँग भएको सीपयुक्त श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रम सहचारीको व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले रोमानियालगायतका देशहरूमा श्रमिक संख्या बढेकाले त्यहाँको श्रम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औंल्याइन्। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उनले जर्मनीका उच्च मूल्यका पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र्याउन कन्सन्ट्रेटेड स्ट्राटेजी बनाउने र त्यहाँका प्रभावशाली व्यक्ति तथा सञ्चारकर्मीहरूसँगको समन्वयमा डिजिटल प्रोमोशन गर्ने योजना सुनाइन्।
शिक्षा क्षेत्रमा ‘औसबिल्डुङ’ जस्ता सीपमूलक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउने र दुई देशका शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूबीच सहकार्य बढाउने प्रतिवद्धतासमेत उनले व्यक्त गरिन्।
