नेपालमा लगानीका लागि पुँजी, ऊर्जा र उद्यमीको कमी छैन। बैंकमा करिब १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ, वार्षिक २३ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ र विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अहिलेको चुनौती यही तरलता, रेमिट्यान्स, ऊर्जा र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई उत्पादनशील लगानी, निर्यात र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु हो।
उद्यमीसँग लगानीका अवसर छन्। तर उनीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न, व्यवसाय विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने स्थिर नीतिगत व्यवस्था तथा भरपर्दो कानुनी र प्रशासनिक वातावरण चाहिएको छ।
छिमेकको तुलनामा हाम्रो आर्थिक गति सुस्त
विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत छ, जबकि दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रह्यो, जुन अघिल्लो वर्षको ४.४३ प्रतिशतभन्दा कम हो। चालु वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ३.६ देखि ४.१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेका छन्, जुन सरकारको ७ प्रतिशतको लक्ष्यको करिब आधा हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा देशसँग २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले १९.६ महिनाको आयात धान्न पुग्छ। रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३ प्रतिशत हो। चालु खाता ६ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरले बचतमा छ। विद्युत् उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत पुगेको छ भने विद्युत् क्षेत्र २०.९ प्रतिशतले बढेको छ। यी हाम्रा बलिया पक्ष हुन्।
तर बाह्य क्षेत्रको यो बलियो अवस्थालाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। गत वर्ष २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रह्यो। निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्र धान्छ भने रेमिट्यान्सको परिमाण वस्तु निर्यातको साढे सात गुणा छ। रेमिट्यान्सले निक्षेप र आयात धानेको छ, स्वदेशी उत्पादनलाई पर्याप्त टेवा दिन सकेको छैन।
तरलता प्रशस्त, तर कर्जा र लगानी बढेन
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो, जबकि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा वृद्धिको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको थियो। मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतमा सीमित छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जाको अनुपात ९५.७ प्रतिशतबाट ९५.९ प्रतिशतमा मात्र पुग्यो, अर्थात् केवल ०.२ प्रतिशत बिन्दुले बढ्यो। कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकमा प्रशस्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि कर्जा नबढ्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको देखाउँछ।
कर्जाको प्रवाह पनि उत्पादनभन्दा उपभोगतर्फ बढी छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रवाहित कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्र बढ्यो भने कृषि कर्जा २.३ प्रतिशतले घट्यो। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएकाले नगद प्रवाह र कारोबार राम्रो भए पनि पर्याप्त धितो नहुने साना तथा मझौला उद्यमी कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित छन्।
सन् २०२६ को जुलाईको मध्यसम्ममा समग्र निष्क्रिय कर्जा ५.७ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ४६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारी लगानी नबढ्दा निर्माण, उद्योग र आपूर्ति क्षेत्रको माग पनि खुम्चिएको छ।
पुँजी बजारले पनि उद्योगलाई दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन पर्याप्त सहयोग गर्न सकेको छैन। सूचीकृत ३०५ कम्पनीमध्ये उत्पादनमूलक उद्योग ३१ वटा मात्र छन् भने बजार पुँजीकरणको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा बीमा कम्पनीको छ।
जलवायु परिवर्तनले व्यवसायमा थपेको जोखिम
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले जनजीवन, ऊर्जा, यातायात र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सरकारी द्रुत क्षति मूल्याङ्कनअनुसार कुल क्षति करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत हो।
करिब ४ हजार ८ सय व्यवसायमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ। ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्, चीनसँग जोडिने रसुवा व्यापारिक नाका अवरुद्ध भएको छ र पर्यटनको मुख्य मौसम सुरु हुँदै गर्दा दुई सयभन्दा बढी होटल तथा रेस्टुरेन्ट प्रभावित भएका छन्। पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसले व्यवसाय सञ्चालन र पुनर्निर्माण दुवैमा थप जोखिम सिर्जना गरेको छ।
क्रयशक्ति घट्दा औद्योगिक गतिविधि सुस्त
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशत रह्यो, जबकि सरकारले ५.५ प्रतिशत अनुमान गरेको थियो। मूल्य स्थिर रहनु राम्रो हो, तर मूल्यवृद्धि कम हुनुलाई मात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन। विकासशील मुलुकमा लामो समयसम्म मूल्यवृद्धि सुस्त रहनुको अर्थ मानिसहरूले खर्च घटाएको, बजार चलायमान नभएको र उद्योगको गति सुस्त भएको पनि हुन सक्छ।
यसको प्रमाण उद्योगमा देखिन्छ। उद्योगहरू औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। अहिले भने तेलको मूल्य, आयात मूल्य र बाढीका कारण लागत बढ्न थालेको छ। साउनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत र थोक मुद्रास्फीति ८.२७ प्रतिशत पुगेको छ। हामीलाई मूल्य स्थिरतासँगै मानिसहरूको क्रयशक्ति, उत्पादनशील लगानी, औद्योगिक वृद्धि र रोजगारी पनि चाहिएको छ।
यो सुस्तता व्यवसायीको मनोबलमा पनि देखिएको छ। हाम्रो अनुभवमा व्यावसायिक आत्मविश्वास पछिल्ला ३६ वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून स्तरमा छ।
रोजगारीको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालको बेरोजगारी दर १०.५ प्रतिशत थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा न रोजगारीमा छन्, न त शिक्षा वा तालिममा संलग्न छन्। यो अत्यन्त निराशाजनक अवस्था हो।
निजी क्षेत्रका सम्भावना
स्वच्छ ऊर्जा: बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीतभण्डारणमा प्रयोग गर्न सके उत्पादन लागत घट्छ र आयात प्रतिस्थापन हुन्छ।
स्वदेशी बजार: करिब २१ खर्ब रुपैयाँको आयात आफैँमा एउटा ठूलो बजार हो। उद्योगहरूको आधाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता उपयोग नभएकाले थप लगानीबिनै उत्पादन बढाउन सकिन्छ।
सेवा र पर्यटन: सन् २०२५ मा ११ लाख ६० हजार पर्यटक आए र उनीहरूको औसत बसाइ १६ दिन रह्यो। सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा नेपालबाटै विश्व बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ।
क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खला: तीव्र गतिमा बढिरहेका भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले उनीहरूको मूल्य शृङ्खलामा पार्टपुर्जा र प्रशोधित वस्तु आपूर्ति गर्न सक्छ, यदि व्यापारिक नाका र प्रक्रिया भरपर्दो भएमा।
रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रूपान्तरण: वार्षिक २३ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको एउटा हिस्सा सेयर, बन्ड र विदेशबाट फर्केका युवाका उद्यममा लगानी गर्न सके त्यसले उत्पादनशील पुँजीको रूप लिन सक्छ।
साना तथा मझौला उद्यम
नेपालको अर्थतन्त्र साना उद्यमको काँधमा टिकेको छ। राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार देशभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन्। यीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् र करिब ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले मात्र सञ्चालन गरेका छन्। प्रतिष्ठानमा संलग्न कुल जनशक्तिमध्ये करिब ५९ प्रतिशतले यस्तै साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएका छन्। गणनाअनुसार करिब ३० प्रतिशत प्रतिष्ठान महिलाले व्यवस्थापन गरेका छन्। यसको अर्थ गाउँ र साना सहरमा रोजगारी, स्वरोजगारी र महिला उद्यमशीलताको मुख्य आधार नै साना तथा मझौला उद्यम हुन्।
किन महत्वपूर्ण छन्?
ठूला उद्योगले पुँजी र प्रविधि ल्याउँछन्, तर व्यापक रोजगारी र स्थानीय आयका स्रोत साना तथा मझौला उद्यम हुन्। यिनले थोरै पुँजीमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छन्, स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपको उपयोग गर्छन् तथा ठूला उद्योगका लागि आपूर्तिकर्ता र वितरकको काम गर्छन्। ३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा रोजगारी, शिक्षा वा तालिमबाहिर रहेको र वार्षिक लाखौँ युवा विदेशिने अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा छिटो बाटो यही क्षेत्र हो। विदेशबाट फर्केका युवाको सीप र बचतलाई उत्पादनमा लगाउने माध्यम पनि यिनै उद्यम हुन्।
तर यिनै उद्यम सबैभन्दा बढी समस्यामा छन्। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुने र चालु पुँजी (मौज्दात तथा कारोबार) का आधारमा १५ प्रतिशतजति मात्र कर्जा प्रवाह हुने भएकाले नियमित कारोबार भए पनि पर्याप्त धितो नहुने उद्यमी बैंकबाट कर्जा पाउन वञ्चित हुन्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विपन्न वर्ग कर्जा ७.३ प्रतिशतले र ओभरड्राफ्ट कर्जा २.६ प्रतिशतले घटेको छ। बजारमा माग घट्दा, ठूला ग्राहक र सरकारी निकायबाट भुक्तानी ढिला हुँदा तथा लागत बढ्दा पहिलो र सबैभन्दा ठूलो चोट यिनै उद्यमले खेप्छन्। गणनाअनुसार करिब आधा प्रतिष्ठान दर्ताबाहिर छन्, जसका कारण उनीहरू औपचारिक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतको पहुँचबाट वञ्चित छन्। हालैको बाढीबाट प्रभावित करिब ४ हजार ८ सय व्यवसायमध्ये ठूलो हिस्सा साना होटल, पसल र स्थानीय उद्यमको छ।
किन तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ?
साना तथा मझौला उद्यम बन्द हुँदा त्यसको असर रोजगारी, स्थानीय माग र बैंकको कर्जा गुणस्तरमा एकैसाथ पर्छ। यसले माग घट्ने, उद्योग सुस्त हुने र कर्जा नबढ्ने दुष्चक्रलाई अझ गहिरो बनाउँछ। यसको विपरीत, यिनीहरूलाई सहज वित्तीय पहुँच, सरल प्रक्रिया र बजार पहुँच उपलब्ध गराउन सके बैंकमा थुप्रिएको तरलता सिधै उत्पादन र रोजगारीमा पुग्छ।
त्यसैले महासंघले निम्न विषयमा तत्काल पहल गर्न आग्रह गर्दछः
१. धितोभन्दा कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने, कर्जा सुरक्षण कोषको विस्तार गर्ने र चल सम्पत्ति धितो रजिस्ट्रीको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने।
२. सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताले साना आपूर्तिकर्तालाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने।
३. दर्ता, नवीकरण, कर र लेखासम्बन्धी प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत डिजिटल बनाउने र अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने।
४. बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित साना व्यवसायका लागि छिटो कर्जा पुनर्संरचना, सहुलियतपूर्ण पुनःस्थापना कर्जा र सरल बीमा दाबी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने।
५. सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिने र उनीहरूलाई ठूला उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
यी चासोलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न महासंघका मुख्य सुझाव
कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाऔँ
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी विनिमय नियमन, उद्योग तथा जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, श्रमसम्बन्धी दायित्वको पालना, कर प्रशासन तथा कम्पनी दर्ता र विवरण पेस गर्ने व्यवस्थाको व्यवस्थित समीक्षा गर्न जरुरी छ।
सरकारले महासंघ र सम्बन्धित पेसागत तथा क्षेत्रगत संस्थाहरूसँग मिलेर यी व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्छ, प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ र सेवा प्रवाहको समयसीमा पारदर्शी रूपमा तोक्नुपर्छ। यसको अर्थ कानुन खुकुलो बनाउने वा आवश्यक सुरक्षा हटाउने होइन; अनावश्यक अवरोध हटाएर कानुन निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य ढङ्गले लागू होस् भन्ने हो।
व्यापार सहजीकरण कागजमा होइन, व्यवहारमा देखियोस्
भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यापार प्रक्रिया लागू गर्ने, भरपर्दो लजिस्टिक्स पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सीमापार ढुवानीलाई विश्वसनीय बनाउने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, साफ्टा, बीबीआईएन र बिमस्टेकजस्ता लगानी, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी व्यवस्था र सम्झौताले लागत घटाउने, भन्सार प्रक्रिया छिटो बनाउने, बजार पहुँच सहज बनाउने र लगानी भित्र्याउने नतिजा दिनुपर्छ।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्यमा क्वारेन्टाइन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाउने, भरपर्दा परीक्षण मापदण्डलाई पारस्परिक मान्यता दिने, रेल तथा सडक सञ्जालको सम्पर्क सुधार्ने र अनावश्यक गैरभन्सार अवरोध हटाउने काम पनि जरुरी छ। हालै रसुवा नाका अवरुद्ध हुँदा देखिएझैँ वैकल्पिक व्यापार मार्गको तयारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
यसका लागि महासंघले सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित स्थायी व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गरी भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका अवरोध र लगानी स्वीकृतिका विषयमा हरेक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। व्यापारको सफलता कतिवटा सम्झौता भए भन्ने आधारमा होइन, नेपाली व्यवसायले कति प्रतिस्पर्धी ढङ्गले निर्यात गर्न, उत्पादन बढाउन र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न सके भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ।
राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य
आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित सम्बन्ध आजको आवश्यकता हो। भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई महासंघको पूर्ण समर्थन छ। कुनै पनि व्यवसायी वा कम्पनी कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियामार्फत प्रमाणको परीक्षण नगरी कुनै उद्यमीलाई दोषी ठहर गर्नु पनि हुँदैन। अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ।
पक्राउ र थुनालाई अनुसन्धानको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी, व्यवसायीमा अनावश्यक डर र अन्योल सिर्जना हुने गरी यस्ता प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि उचित हुँदैन। वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार तथा आपराधिक कार्यबाट स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ।
कानुन लागू त गर्नैपर्छ; प्रश्न त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने हो। नयाँ सरकारसँग हाम्रो आग्रह छः शंकामा आधारित सम्बन्धबाट माथि उठौँ र पारदर्शी नियम, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा नतिजामा आधारित साझेदारीतर्फ अघि बढौँ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘वर्तमान आर्थिक स्थिति र निजी क्षेत्रको वृद्धिको सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त गरेका विचार।)
