२३ असोज, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ५ जेठमा उपसमिति बनाएको थियो । प्रमुख दलका नेताहरुबीच भएको छलफलका आधारमा उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा चार वटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी रहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उपसमितिले बताएको छ ।
