काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खेलकुद लगायत सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ । अपांगता सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलपछि राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘आगामी दिनमा हुने पारा ओलाम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। साथै, उचित र पर्याप्त खेल सामग्रीहरूको व्यवस्थाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।’
उहाँले प्राकृतिक प्रकोप, राहत, विपत, पुनर्स्थापना र पुनर्लाभका कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्यायोचित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र हाल उक्त ऐन संसद्मा दर्ता हुने अवस्थामा छ। एकीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो तरिकाले जोड्ने र सबै तह र तप्कामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राष्ट्रनिर्माणप्रति प्रतिवद्ध, अनुशासित र उत्प्रेरित बनाउने गरी कानुनी बन्दोबस्ती गर्न मेरो नेतृवको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’ अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अपांगता सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलपछि राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको सम्बोधन
(२४ असोज २०८०, संसद भवन)
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको रक्षा, सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ। सर्वप्रथम, संकल्प प्रस्तवामा माननीय सदस्यहरूले राख्नु भएबमोजिम अधिकारसम्पन्न प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको कुरा यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, परिचयपत्र वितरण, तथ्याङ्क सङ्कलन लगायत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। यसलाई थप प्रभावकारी बनाई अपांगता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
साथैस संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेटमामार्फत थप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ। सबै स्थानीय तहमा लागू हुनेगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा नमुना कानुन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछु। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा उपलब्ध वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा अपाङ्गतामैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्नुपर्ने विषयमा अभिमुखीकरण गरिँदै आएको छ। यसलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेछ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम स्थानीय तहको बजेट निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हुने व्यवस्था छ। यो प्रावधान लामो संघर्ष र त्यागपछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो। स्थानीय सरकारलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रत्येक नागरिकका भावना बुझ्ने र ग्रहण गर्न सक्नेगरी संस्थागत सबलीकरण गर्न आवश्यक छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि स्थानीय तहलाई सबल एवम् सक्षम बनाउँदै जनताको सुखदुस्खमा सँगै रहन सक्ने गरी जनउत्तरदायी बनाउन लागि परेका छौं।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम राख्दै सेवा प्रदायक सबै निकायहरुमा अपांगमैत्री प्रविधि, पूर्वाधार र व्यवहारको प्रत्याभूतिमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने दिशामा यो सरकार कटिबद्ध छ। सबै, सेवा प्रदायक निकायमा अपांगता सहायता कक्षको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले कानुनी रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने अधिकार तथा सेवा सम्बन्धी प्रबन्ध गरेको छ। सो ऐनको संशोधनमार्फत थप लक्षित कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखेको छु। साथै, अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रभावकारिता थप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व हामीलाई छ।
साथै, प्राकृतिक प्रकोप, राहत, विपत, पुनर्स्थापना र पुनर्लाभका कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्यायोचित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र हाल उक्त ऐन संसद्मा दर्ता हुने अवस्थामा छ। एकीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो तरिकाले जोड्ने र सबै तह र तप्कामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राष्ट्रनिर्माणप्रति प्रतिवद्ध, अनुशासित र उत्प्रेरित बनाउने गरी कानुनी बन्दोबस्ती गर्न मेरो नेतृवको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने कुरामा म प्रतिवद्ध छु।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायबाट सञ्चालन हुने सबै किसिमका कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्ति लगायत अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, जनजाति, द्वन्द प्रभावित सबैको सहभागिता रहने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी छुट्टै कार्यक्रमको रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषदमार्फत सहयोग सामग्री पनि वितरण गरिँदै आएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत सञ्चालित सहकारीहरूसँगको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्न विशेष कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसलाई, निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लगिने प्रतिवद्धतासमेत सम्मानित सदनसमक्ष व्यक्त गर्दछु।
अपाङ्ता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्रिय खेलुकद परिषदमार्फत पारा र विशेष खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पारा तथा विशेष खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि रू। ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यो कार्यकमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विशेष तथा पारा खेलकुदसँग सम्बन्धित खेलकुद संस्थाहरु दर्ता एवम् सञ्चालन गर्न विद्यमान कानुनी जटिलता भए सरोकारवाला व्यक्ति, समुदाय, संस्थासँग अपाङ्गमैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकार तयार रहेकोसमेत जानकारी गराउँछु।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
खेलुकद लगायत सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने सरकारको नीति छ। आगामी दिनमा हुने पारा ओलाम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। साथै, उचित र पर्याप्त खेल सामग्रीहरूको व्यवस्थाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
साथै, राष्ट्रियस्तरका पारा र विशेष खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश र जिल्लास्तरीय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न सम्बन्धित खेलकुद संघलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। पारा ओलम्पिक कमिटीको सिफारिस बमोजिम अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यमा मनोनयन गरिनेछ। अब बन्ने युवा तथा खेलुकदसम्बन्धी समितिहरूमा अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका युवा तथा खेलाडीहरू समावेश हुने व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गर्नेछु।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
अपाङ्ता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको श्रमसम्बन्धी तथा रोजगार सम्वन्धी हकलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। अपाङ्ता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलक्षित विभिन्न रोजगारमुलक कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। उनीहरूको क्षमता र रूचिअनुरूपको कामका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा नतिजामुखी काम गर्न सरकार इच्छुक छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिवी निवारण जस्ता कार्यक्रमभित्र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र विस्तार बनाउँदै लगिने नीति सरकारको छ। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूको लागि कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। उनीहरूबाट सिर्जना भएका उत्पादनको सरकार विशेष संरक्षण गर्ने र स्वावलम्बी जीवनयापनका लागि सम्भव भएसम्म सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत यस सभामा जानकारी गराउँछु।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाप्रति सरकार संवेदनशील छ। उनीहरूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धि अधिकारको रक्षाका लागि सरकारले सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु। अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्थानीय तहबाट निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गरी उनीहरूलाई दैनिक चाहिने स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार प्रचलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। साथै, त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्याय प्राप्तिका लागि कानुनी सुरक्षणमा समेत सरकार सचेत एवं संवेदनशील छ। हिँसा, शोषण र दुर्व्यवहारमा परेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रहरी संयन्त्र, उजुरी प्रक्रिया, बयान लिने प्रक्रियाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरल, सहज र समावेशी बनाउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, अपांगता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र शोषणको अन्त्य, प्रकोप लगायत विपद्को अवस्थामा उनीहरूको जीउज्यानको सुरक्षाप्रति सरकार सचेत एवम् संवेदनशील छ।अभिभावक वा संरक्षक नभएको वा भएर पनि संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्तिको संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिने व्यवस्था मिलाइने छ।
