नागरिकका आवासलाई सुरक्षित बनाउने नाममा अहिलेसम्म राज्यको १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छ। तर उपलब्धि भने शून्य झैँ।
असुरक्षित आवासका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन। शुक्रबार रातीको भूकम्पले असुरक्षित घरहरू ध्वस्त भएका छन्। ठुलो मानवीय क्षति भएको छ। अर्बैं रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट नागरिकका घर भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट जोखिमरहित भएका छैनन्।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मात्र ३ अर्ब ४१ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त आवमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ लाख ३२ हजार ७ सय २८ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको र हालसम्म ५२ हजार ९ सय ३८ लाभग्राहीको आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
यस कार्यक्रमबाट नागरिकले खरको छाना भएको घर विस्थापित गर्ने छन् र त्यसबाट ७५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य मार्फत पराल तथा खरको छाना भएको घर परिवारलाई जस्ताको पाता बनाउने उद्देश्यबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ता पाता, काठ लगायतका सामाग्री खरिद गर्नका लागि प्रतिघर परिवार ५० हजार अनुदान दिन थालिएको थियो।
आव २०७८/७९ देखि भनेप्रति घर परिवार ७५ हजार अनुदान दिन थालिएको छ। २०७७ फागुन ७ बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट आ.व. २०७५/७६ मा १ अर्ब २३ करोड ४२ लाख, आ.व. २०७६/७७ मा ४ अर्ब ९० करोड, आ. व. २०७७/७८मा ३अर्ब ३६ करोड ५४ लाख, २०७८/७९मा ३ अर्ब ४० करोड ६ लाख तथा आ. व. २०७९/८० मा ३ अर्ब ४१ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आ. व. २०७९/८० मा उपत्यकाका नगरपालिका बाहेक ७४ जिल्लाका १ सय ५० निर्वाचन क्षेत्रका ७ सय ३२ स्थानीय तहका २ लाख ९ हजार २ सय ३० आवासलाई सङ्ख्या सुरक्षित बनाउन उक्त कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
भूकम्पको विषयमा विद्यावारिधि गरेका सहरीवीज्ञ डा. रमेश सिंहले सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट नागरिकको घर भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट जोखिम रहित नहुने बताए। यस कार्यक्रमबाट नागरिकका घर झनै जोखिमपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
‘घरको छानाबाट हटाउने बित्तिकै भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट आवास सुरक्षित हुँदैन। झनै जोखिमपूर्ण हुन्छ’, सिंहले भने, ‘घरमा टिनको छानो राख्दा उल्टै तराईमा गर्मी बढ्ने र रोगको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ।’ नागरिकको आवास सुरक्षित बनाउनका लागि नागरिकका घर प्रबलीकरण गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ।
अलपत्र छ घर प्रबलीकरण कार्यक्रम
तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पालामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रपतिबाट पढिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक भवन तथा नागरिकका आवास प्रबलीकरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रम आव २०७९/८० बाट लागु गर्ने घोषणा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले आफैँ पहिलो चरणमा स्कुल, अदालत, कलेज तथा अस्पतालका भवन प्रबलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने र नागरिक स्तरबाट पनि भूकम्प प्रतिरोध घर बनाउन र भएका घरलाई प्रबलीकरण बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको थियो।
यस कार्यक्रमको नाम नागरिक आवास प्रबलीकरण कार्यक्रम राखिएको थियो तर उक्त कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ।
‘मेरो पालामा नागरिकका आवास तथा सार्वजनिक भवन प्रबलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोध बनाउने गरी कार्यक्रम बनाइएको थियो। यस कार्यक्रम लागु गर्न हामीले विभिन्न योजना पनि बनाएका थियौ’झाँक्रीले भनिन, ‘तर पछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रभावहीन झैँ भएको छ ।’
नागरिक आवासलाई सुरक्षित बनाउन आफ्नो पालामा ल्याएको नागरिक आवास प्रबलीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनको भनाइ छ। नागरिक आवास प्रबलीकरण कार्यक्रम लागु भएको भए अहिले पश्चिमी पहाडी जिल्लामा भूकम्पको क्षति कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
यस कार्यक्रम लागु गर्न सरकारले अहिलेसम्म कार्यविधि समेत बनाएको छैन। जसबाट नागरिकका आवास भूकम्प प्रतिरोध हुन सकेका छैनन्। स्रोत : नागरिक दैनिक
