काठमाडौँ – प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजनको विषयमा दबाब दिन मधेस सरकार पुनः सक्रिय भएको छ। २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेस प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि संघीय सरकारको उदासिनताले हालसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय भएको हो।
कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा माग सम्बोधन नभए संघीय राजधानी काठमाडौँ पुगेर सिंहदरबारअगाडि अनशनमा बस्ने प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको छ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वनसम्बन्धी मधेस सरकारको माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरिएको मधेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी दिए।
उनले मधेस सरकारले राख्दै आएका यी मागहरु सम्बोधन नभए काठमाडौँ गएर अनशनमा बस्ने चेतावनी दिए। उनले यही शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रदेश सरकारले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि माग गर्ने जानकारी दिए। संघ सरकारलाई दिइएको समयभित्र पनि माग सम्बोधन नभए अनशनमा बस्ने उनले बताए।
बैठकमा मधेस सरकारका मन्त्रीहरु तथा मधेस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो। संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि अहिले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुँगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन।
