चितवन । यहाँको सङ्घीय सरकारी भरतपुर अस्पतालको मुख्य आम्दानीको स्रोत स्वास्थ्य बीमा बनेको छ । अस्पताल सञ्चालन गर्न अस्पताल विकास समितिले बीमाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो । अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाका हुने गर्दछन् ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारीका अनुसार अस्पतालमा कूल चिकित्सक कर्मचारीको सङ्ख्या एक हजार एक सय पाँच जना छन् । तीमध्ये नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी एक सय ५४ जना मात्रै रहेका छन् ।
त्यसका अतिरिक्त आमा सुरक्षा कार्यक्रमका १५ जना, पोषण पुनःस्थापना कार्यक्रमका नौ जना, एआरटी कार्यक्रमका एक जना, ओसिएमसी कार्यक्रमका दुई जना, तालिम सहायक एक जनाको नेपाल सरकार र दातृ निकायले तलबभत्ता उपलब्ध गराउँछन् ।
सरसफाइ तथा सुरक्षा गार्डतर्फका एक सय ९६ जना कर्मचारीको एक वर्षको रु पाँच करोड ६४ लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सरकारले वर्षको रु दुई करोड ६३ लाख मात्रै पठाउँदै आएको छ । बाँकी रकम विकास समितिको आम्दानीबाट खर्च हुने गरेको छ ।
एक वर्षमा रु ५० करोडभन्दा बढी रकम विकास समितिमार्फत् तलब भत्ताका अतिरिक्त नियमित अस्पताल सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ । यसको मुख्य स्रोत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो ।
भरतपुर अस्पतालमा विसं २०७४ भदौ १ गतेदेखि बीमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । अस्पतालका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ईन्चार्ज लीलाधर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रममार्फत् दाबी भुक्तानी रु ५२ करोड ५३ लाख भएको थियो । यसवर्ष रु एघार करोड भन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ ।
बीमाबाट भुक्तानी हुन बाँकी रु पच्चीस करोड नाघेको छ । पौडेलका अनुसार दैनिक एक हजार दुई सयभन्दा बढी पोलिसी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पठाउने गरिएको छ । यो सरदर हिसाब गर्दा दैनिक रु २० लाखभन्दा माथि हुने गरेको छ ।
अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रु एक अर्ब ३२ करोड ७९ लाख ८९ हजार तीन सय ९९ दाबी भुक्तानी भएको छ । यो अवधिमा अस्पतालले सात लाख ७५ हजार एक सय ५१ वटा दाबी पेस गरेको थियो । पौडेलको भनाइमा दैनिक सबैभन्दा बढी दाबी गर्ने भरतपुर अस्पताल पहिलो हो । त्यसो त अस्वीकृत कम हुने अस्पतालमा पनि यही अस्पताल पर्ने गरेको छ ।
अस्पतालमा चितवन बाहेक नवलपरासी, तनुहँ, गोरखा, मकवानपुर, धादिङलगायत जिल्लाका विभिन्न पालिकाका नागरिकले पहिलो सेवा विन्दुका रुपमा भरतपुर अस्पताललाई लिएका छन् । त्यसो त २२ वटा भन्दा बढी जिल्लाबाट बीमाका रिफरल बिरामी आउने गरेको पौडेल बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रविधिलाई पूर्णरुपमा सुदृढीकरण गराउन नसक्दा दाबी प्रक्रियामा अप्ठ्यारो भएको गुनासो आउने गरेका छन् । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ड डा तिवारी समयमा दाबी भुक्तानी नगर्दा अस्पताल सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्ने र यसको प्रभाव सेवाग्राहीमा हुने बताउँछन् ।
बीमाको नीति पाँच वर्षयता एउटै भएको भन्दै तिवरीले समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सम्पन्न र विपन्नको एउटै पोलिसीभित्र पर्दा समस्या हुने गरेको गुनासो छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेल ७० प्रतिशत बिरामी बीमाको हुने गरेको बताउँछन् । एकैदिन अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा तीन हजार हाराहारीसम्म बिरामी आउने गर्दछन् ।
पौडेलले १८ जना कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा खटिएको जानकारी दिए । अस्पताल आएका बिरामीलाई कसरी सहज उपचार दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ विकास समिति लागेको उनले बताए । विकास समितिको आम्दानीको भरमा भौतिक पूर्वाधारदेखि तलब भत्तासम्म खुवाउनु परेको उनको भनाइ छ ।
विकास समितिको आम्दानीमध्ये ठूलो हिस्सा बीमाबाट आउने गरेको छ । अस्पतालमा आएका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि औषधि खरिदसम्म सहजता बनाउन अस्पतालले काम गरिरहेको पौडेलले बताए । फार्मेसीमा बीमाले तोकेका सबै औषधि दिने गरी काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।
बीमाका बिरामीलाई सहजता तुल्याउन काउन्टरमार्फत् चेक गरी तुरुन्त औषधि दिने, अन्तरङ्ग र आकस्मिकमा चौबीसै घण्टा बीमामार्फत् औषधि दिने गरिएको छ । अस्पतालमा एमआरआई र क्याथल्याब जडान गर्न लागिएको भन्दै पौडेलले यससँगै अन्येत्रबाट आएका बिरामीको सङ्ख्या घट्ने बताए ।
बीमा भएका केहीले अनावश्यक रुपमा परीक्षण गर्न दबाब दिने, औषधि माग गर्ने, एक व्यक्तिले अर्काको पोलिसी प्रयोग गर्नेजस्ता समस्या रहेको उनको भनाइ छ । बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै बिरामीले सहज उपचार पाएको र रोग पालेर बस्नु नपरेको उनी बताउँछन् ।रासस
