प्रा मिश्रले भने, ‘सरकार र माओवादी दुवैलाई क्षमादान चाहिएको छ । त्यही भएर सत्र वर्ष पुग्दासमेत यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेन । सङ्घर्षका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । अभिभावक र बालबालिका गुमाएकाको परिवार न्यायको खोजीका लागि प्रताडित छन् । मुलुकमा सङ्घीयता र गणतन्त्र आयो, दलहरू पालैपालो गरी सरकारको नेतृत्वमा पुगे तर ती पीडित निर्दोषका परिवारले के पाए भन्ने मूल प्रश्न छ । अझै पनि दलहरूले युद्धमा कुनै संलग्नता नभएका र मारिएकाका परिवारलाई पूर्ण रूपमा नभए पनि ‘टोकन’ न्यायका लागि आफूहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै माफी मागे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।’
अहिले शान्ति प्रक्रिया नै अभिभावकविहीन टुहुरोजस्तो बन्न पुगेको मिश्रको मत थियो। उनका अनुसार यसबीचमा दलहरूले सरकार गठन र विघटनलाई नै प्राथमिकतामा राखेकाले शान्ति प्रक्रिया अलमलमा परेको हो।
पुनः युद्ध निम्त्याउने र खलबल्याउने काम कसैबाट हुनुहुन्न। सरकार र दलले चाहे एक मिनेटमा समस्या सम्बोधन हुन्छ, तर त्यसका लागि ठूलो आँट र हिम्मत चाहिन्छ।रासस
