प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २८)मा सहभागी हुन बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्स जाने भएका छन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री कोप २८ सम्मेलनका उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले १६ मंसिरमा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टोलीमा वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोसमेत सहभागी हुनेछन् । कोप २८ सम्मेलन बिहीबार दुबईमा सुरु हुँदै छ । मंसिर १५ र १६ मा ‘वल्र्ड क्लाइमेट एक्सन समिट’अन्तर्गत ‘हाई लेभल सेग्मेन्ट’मा सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार आबुधाबीमा रहेको नेपाली राजदूतावास भ्रमण गर्ने र नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्ने पनि कार्यक्रम छ । उनी युएईको ५२औँ एकता दिवसमा आयोजित समारोहमा सहभागी हुँदै छन् । युएई सरकारले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनकै दौरानमा उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्दै छन् । जसको नाम ‘हिमालको आवाज ः हामीलाई जलवायु संकटबाट कसले बचाउँछ ?’ राखिएको छ । हिमालको एजेन्डालाई कोप सम्मेलनका वेला छलफलको प्रक्रियामा ध्यानाकर्षण गराउन नेपालले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । दुबईमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख तथा उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १७ मंसिरमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अधिकारको मुद्दा उठाउँछौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अधिकारको मुद्दा उठाउने बताएका छन् । सोमबार माओवादी पार्टीको वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै प्रचण्डले नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण डरलाग्दो स्थितितिर जाँदै गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अधिकारको मुद्दा उठाउने बताएका हुन् ।
राष्ट्रसंघको महासचिव त्यतिकै नेपाल आउनुभएको होइन । त्यो सरकारको, प्रधानमन्त्रीको पहल र कूटनीतिक सफलताको परिणाम पनि हो । र, त्यो कोपको तयारी पनि हो । महासचिवको भ्रमण र कोप सम्मेलनलाई नेपालले अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नबिगारेको कामको निम्ति अविकसित देशले कष्ट भोग्नुपरेको छ । अविकसित देशको अधिकारको कुरा हो । अधिकार प्राप्तिका लागि हामी पहल गर्छौँ । विकसित देशले प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।’
सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागेको बताएका छन् । सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ सुदृढ गर्ने, सबै मित्रराष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र नेपालको हितका निम्ति अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।
‘नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको छ । नेपालको सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ सुदृढ गर्ने, सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र नेपालको हितका निम्ति अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने कुरामा सरकार धेरै नै गम्भीर छ । योपटक हामी गर्व गर्नलायक ठाउँमा छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । सरकारको तर्फबाट इमानदार प्रयास भएको उनले दाबी गरे । ‘राम्रो गर्न कोसिस लगातार बढाइएको छ । मिटरब्याजीविरुद्ध, सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा, भूमाफियाविरुद्ध, नक्कली भुटानी शरणार्थी र तस्करविरुद्धको अभियानमा लगातार अगाडि बढिराखेकै छौँ,’ उनले भने । जनमत निर्माण गर्न र भ्रम चिर्न प्रविधिको प्रयोग गर्न चुकेको उनले बताए । पार्टी पुनर्निर्माण र समाजवादको आधार निर्माणमा महŒवपूर्ण कदम सुरु भएको उनले बताए ।
सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । लालपुर्जा वितरण र वनले रोकेका विकास निर्माणका काम सबै खुल्ने उनले विश्वास दिलाए । माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानले देशव्यापी रूपमा सकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, देशलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्न प्रतिगमनकारी षडयन्त्र भइरहेको उनले बताए । तर, इतिहासको चक्का पछाडि नफर्कने उनले जिकिर गरे ।
