images

एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउनै नदिने चलखेल

किनबेच शंकास्पद देखिएपछि संसद्को लेखा समितिले प्रश्न उठाई छानबिन अघि बढाएको छ। आजियाटाले एनसेल नेपालबाट बाहिरिएको घोषणा गरेपछि कारोबारमा धेरै आशंका उब्जिएका छन्। वार्षिक ३५ अर्ब रूपैयाँमाथिको कारोबार गरिरहेको कम्पनी जम्मा ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा बिक्री भएपछि शंकास्पद देखिएको हो।

सम्झौताको पहिलो सर्तअनुसार स्पेक्ट्रलाइट युकेले आजियाटालाई दुई चरणमा भुक्तानी गर्नेछ भने दोस्रो सर्तअनुसार सन् २०२९ सम्मै आजियाटाले निश्चित प्रतिशत लाभांश लैजाने

स्रोतका अनुसार नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षपछि एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ। त्यसलाई रोक्न र मुनाफालाई सुरक्षित गर्न किनबेचको कारोबार गरिएको आशंका भइरहँदा आजियाटाले भने व्यापार खुम्चिएकाले बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगेको दाबी गरेको छ।

आजियाटाको सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले खरिद गरे पनि दुईवटा सर्तसहित कम्पनी खरिद बिक्रीको सम्झौता गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो सर्तअनुसार स्पेक्ट्रलाइट युकेले आजियाटालाई दुई चरणमा भुक्तानी गर्नेछ भने दोस्रो सर्तअनुसार सन् २०२९ सम्मै आजियाटाले निश्चित प्रतिशत लाभांश लैजानेछ। ‘एकातर्फ एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जान नदिने र अर्कोतर्फ करसमेत छलेर आजियाटाले बाँकी ६ वर्षसम्म निरन्तर मुनाफा लैजाने गरी कारोबार भएको छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले भने, ‘घुमाईफिराई राज्यलाई घाटा पार्ने काम हुँदै छ।’

एनसेलको लाइसेन्स २०८६ भदौ १६ गते २५ वर्ष पुगेर सकिँदै छ। आजियाटा खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडमा नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक सतीशलाल आचार्यको लगानी भएको कम्पनीले खरिद गरेको हो। आचार्यको लगानी रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले मलेसियन टेक जायन्ट आजियाटा ग्रुप बर्हाडको ८० प्रतिशत सेयर किनेको हो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने

एनसेलको २० प्रतिशतको स्थानीय साभेदार सुनिभेरा कम्पनी पनि सतीशलालकै पारिवारिक लगानी रहेको कम्पनी हो। सतीशलालमार्फत एनसेलको ५० प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर अबको ६ वर्षभित्र एनसेल सरकारको स्वामित्वबाट जान रोक्ने गरी किनबेच भएको स्रोतको दाबी छ। ‘अहिले किनेका सतीशलालले पनि सेयर बेचेर नेपालीको ५० प्रतिशतमाथि पुर्‍याउने योजनाअनुसार किनबेच भएको छ,’ ती विज्ञले भने, ‘२०२९ सम्म आजियाटाले पनि निरन्तर नाफा लैजानेछ।’

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ।

दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार २०८६ भदौ १६ गते एनसेलसँग रहेको टेलिकम लाइसेन्स अवधि सकिने र कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने भएपछि त्यसलाई रोक्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा सतीशलालको कम्पनीले सेयर खरिद गरेको हो। एनसेलको २० प्रतिशतमा स्थानीय साझेदार आचार्य परिवारकै लगानी छ।

आजियाटाले अहिले सेयर बिक्री गरेको बताए पनि नाफा भने सन् २०२९ सम्म लैजाने दुई कम्पनीबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ। स्पेक्ट्रलाइट युके र आजियाटाबीच एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गर्न भएको सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपिए)मा दुईवटा सर्त रहेका छन्।

सम्झौता अनुसार सन् २०२३ मा आजियाटाले लगानीको शतप्रतिशत लाभांश, २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत, २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश लैजाने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी किनबेच गरिएको छ।

पहिलो फिक्स्ड कन्सिडिरेसन सर्तअनुसार रकम भुक्तानीको कार्यतालिका उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो सर्तअनुसार सेयर खरिद गरेको स्पेक्ट्रलाइटले ६ महिनाभित्र आजियाटालाई ५० लाख अमेरिकी डलर र चार वर्षभित्र चार करोड ५० डलर गरी कुल पाँच करोड डलर भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ।

कन्डिसनल कन्सिडिरेसनअनुसार आजियाटाले २०२३ देखि सन् २०२९ सम्म लाभांश लैजाने उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार सन् २०२३ मा आजियाटाले लगानीको शतप्रतिशत लाभांश, २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत, २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश लैजाने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी किनबेच गरिएको छ।

एनसेलको अहिले वार्षिक करिब ६ अर्ब रूपैयाँ मुनाफा रहेको छ। जसरी किनबेच भए पनि यो कारोबार वैधानिक नहुने नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। सेयर किनबेच गर्नुपूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। ‘कारोबारबारे औपचारिक जानकारी पाएका छैनौं,’ खनालले भने, ‘नेपालको कानुनअनुसार अनिवार्य पूर्वस्वीकृत हुनुपर्छ।’ सेयर किनबेच भए पनि कानुन मिचेको पाइए कारोबार रद्द हुनसक्ने प्राधिकणका अधिकारी बताउँछन्।

किनबेचको कानुनी प्रक्रियामा भने प्रश्न देखिएका छन्। जानकारहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स किनेर एनसेलसँग मर्ज गरी आजियाटाले समय लम्ब्याउन खोजेको भए पनि नेपालको कानुनी जटिलता र कानुनी चलखेल हुनसक्ने आशंकामा यो उपाय अपनाएको जानकार बताउँछन्।

आजियाटाले खरिद गरेको एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा थप ६२ अर्ब रूपैयाँ तिर्दा लागत करिब २ खर्ब हाराहारी पुगेको थियो।

सन् २०१६ मा स्विडिस दूरसञ्चार जायन्ट टेलियासोनेराको लगानी रहेको रेनल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडको सेयर खरिद गर्दा पुँजीगत लाभको विवाद भएपछि आजियाटाले अदालतको आदेशपछि कर तिरेको थियो। तत्कालीन समयमा पुँजीगत लाभकरबाट उम्किन लगानीकर्ताले प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। अहिले पनि अन्य उपायबाट जोखिम हुने देखेपछि आजियाटाले अपरादर्शी ढंगले सेयर बेचेको आशंका गरिएको छ।

एनसेलले पुँजीगत लाभकर, जरिवाना र ब्याजसहित करिब ६२ अर्ब रूपैयाँ सरकारलाई तिरेको थियो। आजियाटाले खरिद गरेको एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा थप ६२ अर्ब रूपैयाँ तिर्दा लागत करिब २ खर्ब हाराहारी पुगेको थियो। एनसेलको दाबीअनुसार पछिल्ला वर्ष व्यापारको हिस्सा भने गुमाउँदै गएको छ।

आठ वर्षको अवधिमा एनसेलको व्यापार कारोबार करिब ३४ प्रतिशतले खुम्चिएको जनाएको छ। एनसेलका अनुसार ४२ प्रतिशत र खुद नाफा ७४.६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। एनसेलले पूर्वाधार विस्तारमा करिब ६२ अर्ब थप लगानी गरेको दाबी गरेको छ।

लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि थप २० अर्ब रूपैयाँ तिनुपर्नेछ। यी विविध कारणले सस्तोमा बिक्री गरेको जनाइएको छ। एनसेलको दाबीलाई भने सरोकारवालाले स्वीकार गरेका छैनन्। स्रोत ; नागरिक दैनिक