काठमाडौं– सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरु बन्द नगर्न अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ गतेसम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटक बन्द नगर्न आदेश दिएको हो।
नगर प्रहरीले व्यवसायीका सटर तान्दै ताला लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मङ्गलवार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
असार ७ मा नै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि बोलाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराउन थालेको थियो।
शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरमा ताला लगाएको हो।
