काठमाडौँ – व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहे पनि सम्बन्धित निकायले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अपनाएको उनीहरूको आरोप छ।
केही समयअघि व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै, व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतलाई पनि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइएको घटनाप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूले व्यवसायीलाई बिना ठोस आधार पक्राउ गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताएका छन्।
निजी क्षेत्रलाई ‘प्रतिपक्ष’ ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ जस्तो हुन नहुने बताउनुभयो। महासंघको वार्षिक साधारण सभाको सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने र पुराना कानुनहरू सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले कालोबजारी ऐनजस्ता पुराना र अव्यवहारिक कानुनहरूले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पारेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रावधान संशोधनका लागि महासंघले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
ढकालले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको साख जोगाउन र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन योजना’ (पीएसपीपी) पारित हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।”
उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
‘पहिले थुन्ने’ प्रवृत्तिले लगानी वातावरण बिग्रियोः मल्ल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा नियन्त्रणमुखी व्यवहार देखिएको आरोप लगाउनुभयो।
मल्लले भन्नुभयो, “कानुनविपरीत काम गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने धरपकड तुरुन्त रोकिनुपर्छ।” उहाँका अनुसार नीतिगत अस्पष्टता र झन्झटिलो प्रक्रिया पनि व्यवसायीका लागि चुनौती बनेको छ।
बिना प्रमाण पक्राउले मनोबल घट्योः हेमराज ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई बिना प्रमाण थुनामा राख्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिरहनु आवश्यक छैन। न्यायिक निर्णयपछि मात्र सजाय निर्धारण हुनुपर्छ।” उहाँका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी दुवैलाई निरुत्साहित बनाएको छ।
आरोपकै आधारमा पक्राउप्रति आपत्तिः श्रेष्ठ
महासंघकी एशोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले आरोपकै आधारमा व्यवसायी पक्राउ गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले ठोस प्रमाण र पर्याप्त अनुसन्धानबिना कारबाही गर्नु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो। “पहिले अनुसन्धान, त्यसपछि मात्र कारबाही हुनुपर्छ,” उहाँको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रप्रति कठोर व्यवहार अस्वीकार्यः प्रधान
महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राज्य संयन्त्र निजी क्षेत्रप्रति कठोर बनेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले व्यवसायीले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन हुने स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, “हामीले तिरेको करबाट सरकार चलिरहेको छ, तर हामीलाई नै जेल हाल्ने वातावरण बनाइएको छ।” उहाँले यस्तो प्रवृत्तिको सशक्त प्रतिरोध गर्न निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। न्यूज एजेन्सी नेपाल
