काठमाडौँ – पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा ढिलाइ गर्ने तथा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तत्काल रद्द गर्ने बताएका छन्।
काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको महादेवटार सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा उनले फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा केही निर्माण कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण समग्र आयोजना आलोचनामा परेको बताए। मन्त्री लम्सालले अब कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई थप समय र सुविधा दिएर आयोजना लम्ब्याउने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार प्याकेज नम्बर ९ ए, ९ बी, ८ बी लगायतका केही प्याकेजमा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन। पटक–पटक चेतावनी, ताकेता, स्थलगत अनुगमन तथा पत्राचार गर्दा पनि निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौँस्थित आयोजनाको प्रारम्भिक बिन्दुमा देखिएका केही समस्या पनि छिट्टै समाधान गरिने उनले बताए। ती समस्या समाधान भएपछि रद्द गरिने ठेक्काका बाँकी कामका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गरिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री लम्सालले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा देखिएका चुनौतीबारे आम नागरिक तथा सञ्चारकर्मीलाई पर्याप्त जानकारी नभएको पनि बताए। आयोजना सुरु हुँदा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा पनि नेपाली सेनाले निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
फास्ट ट्रयाकमा हालै भएको सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले उक्त सुरुङ नेपालकै सबैभन्दा लामो सडक सुरुङ भएको बताए। उनले फास्ट ट्रयाकलाई सडक निर्माणमा मात्र सीमित नराखी नेपाली प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र अनुभव अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। आयोजनामा काम गरिरहेका नेपाली इन्जिनियर, परामर्शदाता, सुपरभाइजर तथा नेपाली सेनाका प्राविधिक जनशक्ति भविष्यका ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि देशकै महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति बन्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री लम्सालले आगामी दिनमा यस्तै प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता आयोजनामा नेपाली सेनाको भूमिका थप विस्तार गरिने बताए।
विपद्का बेला नेपाली सेनाले देखाएको तदारुकता, कार्यक्षमता तथा छोटो समयमै बेली ब्रिज निर्माण गर्न देखाएको सीपको पनि उनले प्रशंसा गरे। सरकारले फास्ट ट्रयाकलाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कमजोर कार्यसम्पादन भएका निर्माण कम्पनीमाथि कडाइ गर्ने र बाँकी कामलाई तीव्रता दिने नीति लिएको मन्त्री लम्सालले बताए।









