काठमाडौँ – अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संशोधित बजेट भन्दा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेर वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका हुन्।
बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फृति ६ प्रतिशतमा कायम राख्ने दाबी गरेको छ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा सरकारले ल्याएको बजेटले मध्यम वर्ग र कर्मचारीलाई खुशी पार्न केन्द्रित भएको छ। आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा मध्यम वर्गको वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको रास्वपाका अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट त्यसैमा केन्द्रित गरेका छन्। आयमा लाग्दै आएको करमा सरकारले जोखिम मोलेरै पुनःसंरचना गरेको छ।
मन्त्री वाग्लेले आयकरको न्यूनतम सीमालाई एकैपटक पाँच लाखबाट बढाएर १० लाख कायम गरेका छन्। अब १० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत मात्रै कर तिरे हुनेछ। विवाहित र अविवाहित भन्ने हटाएको छ। आय करको नयाँ दरले उच्च तहका कर्मचारीले समेत एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे हुने भएको छ।
आयकरको अधिकत सीमा ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ कायम गरिने भएको छ।
सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने तलब सालखाल २१ प्रतिशले वृद्धि हुने भएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब चार वर्षदेखि तलब वृद्धि भएको थिएन।
सरकारले महंगी भक्ता यथावत राखेको छ। तलब १० प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुँदा प्रोत्साहनामा आधारित बजेटलाई विशेष प्राथामिकता दिएको जनाए। वृद्धिपछि कर्मचारीको तलब न्युनतम ४० हजारदेखि एक लाख माथि हुने उनले दाबी गरे।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक हेरफेर गर्ने घोषणा गरेको छ। तीन वर्षमा ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा समेट्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
उनले त्यसका लागि एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी विधि अपनाउने जनाए।
वाग्लेले भने, ‘स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी ३ वर्षमा ९० प्रतिशत नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने र व्यक्तिगत उपचारमा हुने खर्च कटौती हुने अपेक्षा राखेका छौँ। राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना र आकस्मिक ट्रमाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नेछौँ।’
अर्थमन्त्रीले ५ वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट २४सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने जनाए। ३ वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र ५ वर्षभित्र शत प्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध बताए। यस्ता कार्यक्रमले मध्यम वर्गलाई राहत दिने अपेक्षा अर्थविदहरुले गरेका छन्।
सरकारले ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा झारेर व्यवसायीहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने कोसिस गरेको छ। वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलमा एक तह घटाइएका छन्। २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटेको उनले बताए । सरकारले आगामी वर्षदेखि ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ।
यसपटक पनि सरकारले अघिल्ला सरकारको जस्तै अनाआवश्यक निकाय खारे गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गरी २० अर्ब बचाउने नीति लिएको छ।
प्रस्तुत बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको छ। जसमा १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ बजेट चालुतर्फ विनियोजन गरेका छन्। पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रहने र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिने घोषणा गरेका छन्।
वित्तिय व्यवस्थानका लागि पनि सरकारले ४ खर्ब माथि विनियोजन गरेको छ।
राजस्वबाट १४ खर्ब ४ अर्ब संकलन गर्र्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोडको र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब रहने उनले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै आन्तरिक ऋणबाट पनि सरकारले ठूलो रकम संकलन गर्ने बताएको छ।
