काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सरकारी निकाय र बोर्डहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका झन्डै एक हजार व्यवसायीसहित ५० हजारलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
यसले बजारमा गलत सन्देश गएको बताउँदै उनले बोर्डमा बस्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई यो झन्झटिलो व्यवस्थाबाट मुक्त गरिनुपर्ने बताए।
उनले स्टार्टअपका लागि बिना धितो कर्जाको व्यवस्था सराहनीय भए पनि यसको परिभाषा, ब्याजदर र ऋणको मोडालिटीमा पुनरवलोकन आवश्यक रहेको बताए। ‘नागरिक एप’मा बिजनेश आइकन थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले देशको कुल स्रोतको ६० प्रतिशत चालु खर्च र मात्र २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुले भविष्य निर्माणभन्दा वर्तमान धान्न केन्द्रित भएको तथ्य उजागर गर्ने श्रेष्ठले बताए।
