जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।
सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालु आवको तुलनामा ५ अर्ब ८४ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु आवमा मधेस सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो।
विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार अर्थात ३५.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार अर्थात ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च ब्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख संकलन हुने, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटवापत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।
यस्तै, संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालु आवको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख ब्यहोरिने जनाएको हो। १ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
अर्थमन्त्री भट्टराईले कुल बजेटको ३१.०९ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयका लागि छुट्टयाएका छन्। भौतिकका लागि १५ अर्ब ३० करोड ६९ लाख ७ हजार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७० करोड ८८ लाख ३६ हजार, उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ३६ करोड ६९ लाख ६५ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २ करोड ६४ लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन्।
यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड १५ लाख ११ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४७ करोड ६३ लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको छ।
उत्पादनशील मधेस आत्मनिर्भर देश अभियानलाई सार्थकता दिन धान, गहुँ, मकैलगायतका प्रमुख बालीको बिउ उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन बिज वृद्धि परियोजना ल्याइएको छ। यसका लागि आवश्यक कृषि पूर्वाधार निर्माण र किसानलाई उन्नत बिउ खरिद गर्न सिधै अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जनाए।
उनले कृषि उत्पादनलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन डिजिटल किसान परिचायपत्र वितरण कार्यलाई पूर्णता दिइने बताए।
उनका अनुसार माछा, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन परम्परागत अनुदान प्रणालीलाई खारेज गरी उत्पादन र नतिजामा आधारित नगद अनुदान प्रणालीलाई आव २०८३।८४ देखि लागु गरिनेछ। उनले उत्पादन गरी बजारमा पठाएको परिणामको आधारमा प्रोत्साहन रकम सिधै खातामा पठाइने जनाए।
