काठमाडौं— प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा रास्वपा सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘मौद्रिक नीति समिति’ (एमपीसी) को अवधारणा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
उनले मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन एमपीसी प्रभावकारी संयन्त्र हुने बताइन्। विश्वका सफल केन्द्रीय बैंकहरूले अपनाएको अभ्यासलाई नेपालले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बाह्य स्वतन्त्र विज्ञ र अर्थशास्त्री सम्मिलित समितिबाट समीक्षा तथा मतदान प्रक्रियामार्फत मौद्रिक नीतिसम्बन्धी निर्णय गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अधिकारीका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले नीतिगत स्थिरता कायम हुनुका साथै वित्तीय बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ। उनले भारतलगायत विभिन्न मुलुकको अभ्यासअनुसार मौद्रिक नीति समितिका निर्णय र बैठकको कार्यविवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन्। यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उनको विश्वास छ।
उनले चालु बजेटले माग र आपूर्ति दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिमा थप सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइन्। निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्ने तथा डिजिटल बैंकिङ सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले आग्रह गरिन्।
सांसद अधिकारीले हाल लागू रहेको ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष क्षेत्र कर्जा सीमाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन्। साथै, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गर्न अन्तर–बैंक ट्रान्सफर शुल्क घटाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले बजारमैत्री र जनपक्षीय सुधारले मात्रै आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
