काठमाडौँ- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको उधारो रकम नउठ्ने समस्या समाधानका लागि ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो।
वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीको कार्यशील पुँजीमा दबाब पर्ने, नगद प्रवाह प्रभावित हुने र व्यवसाय विस्तारमै अवरोध आउने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनको आवश्यकता औँल्याउँदै चेम्बरले यो पहल गरेको हो।
प्रस्तावित मस्यौदामा वस्तु तथा सेवा खरिद-बिक्री गर्दा जारी भएको बिल-बिजकलाई नै कानुनी सम्झौताको मुख्य आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
उधारो कारोबारको हकमा बिलमै भुक्तानीको समय तोकिनुपर्ने र समय उल्लेख नभए वस्तु हस्तान्तरण भएको सात दिनभित्र क्रेताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै, सामान प्राप्त भएको सात दिनभित्र क्रेताले गुणस्तर जाँच गरी फरक परे फिर्ता गर्नुपर्ने र बिक्री भइसकेको सामानको भुक्तानी नरोकियोस् भन्ने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ।
उधारो असुलीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सो समितिमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहनेछन्। यस्तै समिति प्रदेश तहमा पनि गठन हुने र पीडित व्यवसायीले आफूलाई पायक पर्ने समितिमा उजुरी दिन सक्नेछन्।
समितिले उजुरी परेको एक महिनाभित्र रकम भुक्तानी गराउने गरी निर्णय लिनुपर्नेछ। आवश्यक परे समितिले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाभांश रोक्न वा आयकरमा खर्च समायोजन रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्ने अधिकारसमेत मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार विवाद अदालत जानुअघि अनिवार्य रूपमा समितिबाटै समाधानको प्रयास गरिनुपर्नेछ। समितिबाट ३० दिनभित्र निर्णय नभए वा चित्त नबुझे मात्र व्यवसायी साँवा, ब्याज र हर्जानासहित जिल्ला अदालत जान सक्नेछन्।
यस्तो मुद्दामा कुनै अदालती शुल्क नलाग्ने र संक्षिप्त कार्यविधिमार्फत ३० दिनभित्रै मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। साथै, अदालत तथा समितिले प्रारम्भिक दाबीका आधारमै ऋणीको बैंक खाता वा अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने तथा दुवै पक्ष सहमत भए १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउन सकिने बाटो पनि खुला राखिएको छ।
यसका अलावा उधारो असुल हुन नसकेको वा छुट दिइएको अवस्थामा कर प्रणालीमा राहत दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
बिक्रेताले पहिले नै बुझाइसकेको भ्याट रकम असुल नभएमा आगामी कर अवधिमा ‘कर क्रेडिट’ का रूपमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी नउठेको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम सोही वर्षको खराब कर्जा वा व्यापारिक नोक्सानीका रूपमा कट्टी गर्न पाउने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।
निजी क्षेत्रको नगद प्रवाह सहज बनाउन र उधारो जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो एकीकृत कानुनी संरचना तत्काल आवश्यक रहेको चेम्बरको भनाइ छ।
