काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गर्दै धर्मशाला खाली गराउने बाटो खुला गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसला सदर गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भन्ने निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति नदिने आदेश गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८३ वैशाख २१ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड क र ख को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याइ हेर्न अनुमति प्रदान गर्न मिलेन। कानूनबमोजिम गर्नू।’
यससँगै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाटै पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर भएको छ।
जिल्लाको फैसला उच्च र सर्वोच्चबाट सदर
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।









