सांसद ढकालले बिनियोजन बिधेयकम विभिन्न शीर्षकहरुमाथि राख्नु भएको धारणा [ पुर्णपाठ सहित ]

मिति २०८० साल असार ४ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद एकनाथ ढकालले बिनियोजन बिधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफलमा ब्यक्त गर्नु भएको धारणा :

लगानी कर्ता र श्रमजीबी पत्रकार दुवैको हितमा राज्यले नीति तर्जुमा गर्न सके मात्र स्वतन्त्र र जिम्बेवार संचार क्षेत्रको कल्पना गर्न सकिन्छ : सांसद एकनाथ ढकाल

राष्ट्रियताको संरक्षण र आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागि सिमानाहरू नियमन गर्नु पर्छ : सांसद एकनाथ ढकाल

सम्माननीय सभामुख महोदय,
बिनियोजन बिधेयक, २०८० अन्तर्गत परराष्ट्र, संचार तथा सूचना प्रविधि र उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमथिको छलफलको लागि म उपस्थित भएको छु।

१, परराष्ट्र मन्त्रालय :
परराष्ट्र मन्त्रालयमा अलि बढी केन्द्रित भएर आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध १७९ मुलुकसंग स्थापित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको लागी चालु तर्फ रु ५ अर्ब ६० करोड २३ लाख र पुँजीगत तर्फ रु ४२ करोड ३४ लाख गरि कुल ६ अर्ब २ करोड ५७ लाख बजेट बिनियोजन भएको देखिन्छ। यसबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो परम्पराको निरन्तरता बाहेक थप केहि उपलब्धी हाँसिल गर्ने देखिन्न।

विशिष्ट ब्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्चमा सुन्य बजेट बिनियोजन गरिनुले सरकार कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने सोंचमा नभएको देखिन्छ । गैर आवासीय भवन निर्माण वा खरिदको शिर्षकमा नियोगहरुको भबन निर्माण गर्न १५ करोड १४ लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ । यो रकमवाट कतिवटा नियोगको कस्तो भबन निर्माण हुन्छ ? प्रत्यक बर्ष थप एक आफ्नै दुताबास भवन निर्माण गर्ने गरि बजेट बिनियोजन हुनु पर्छ। विदेश स्थित नेपाली नियोगहरु साधन र श्रोत बिहिन छन्। कतिपय दुताबास हरुले राम्रै राजस्व संकलन गरेर नेपाल पठाएका छन् तर तिनै दुताबासमा श्रोतको अभावमा एकजना कर्मचारी समेत करारमा नियुक्ति गर्न परराष्ट्रले स्वीकृत दिएको अवस्था छैन।

अर्को तर्फ हाम्रो आबस्यकता र सम्भाबनाहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपाली दुताबासहरुको पुनर्विचार गर्नु पर्ने छ। कतिपय देशमा दुताबास आबस्यक नहुदा नहुदै पनि खोलिएको छ भने कतिपय देशमा आबस्यकता हुदा पनि खोलिएको छैन। धेरै नेपाली रहेका तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने देशहरुमा दुताबासको क्षमता विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको सुरुवात दिल्ली स्थित नेपाली दुताबास वाट शुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बिदेशी मित्र राष्ट्रका नागरिक हरुलाई प्रदान गरिने नेपाली भिसा (प्रबेसआज्ञा)को पनि समानताको आधारमा पुनर्विचार गरिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालको भिसा शुल्क निसुल्क गरिएको मित्र राष्ट्रले पनि नेपालीलाइ सो देशको भ्रमणमा चर्को भिसा सुल्क लिने गरका छन् भने धेरै बिदेशी दुताबासहरुले नेपालीलाई विभिन्न बहानामा भिसा आबेदनमा समेत अनाबस्यक झन्झट र दुख दिने गरेको जन गुनासो प्रति पनि परराष्ट्र मन्त्रालय सचेत भएर आबस्यक कुटनीतिक पहल गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

इ-पासपोर्ट खरिदको लागि पनि बजेट बिनियोजन छ। आमनागरिकको लागि तोकिएको पासपोर्टको शुल्क महँगो भएकोले घटाऊनको लागि पहल गर्न सभामुख महोदय मार्फत माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछु। बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने बिषय राष्ट्रिय सहमति जस्तै भै सक्दा पनि सरकारले किन आबस्यक बजेट बिनियोजन गरेन ? परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्बाचन आयोगको समन्न्वयनमा यो काम अघि बढाईयोस।

नेपालको बिशिष्ट प्राकृतिक सौदर्य, मौलिक एबम समृद्ध सभ्यता, संस्कृति,जीवन पद्धति, बिबिधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको
माध्यमबाट नेपालको सफ्ट पावर (Soft Power) लाई प्रबद्धन गर्नु हाम्रो परराष्ट्र नीति हो। यस अर्थमा सगरमाथा संवाद र प्रोफेशर यदुनाथ खनाल प्रबचन शृंखलाको निरन्तरतालाइ सकारात्मक लिन सकिन्छ । ‘ट्रयाक टु’ कूटनीतिको रुपमा पूर्व कूटनीतिज्ञ, प्रतिष्ट्रष्ठि प्राज्ञ, सेवा निबृत उच्च सैनिक अधिकारि, प्रबुद्ध व्यक्तित्व, बैज्ञानिक, थिङ्कट्यांक, कलाकर्मी, साहित्यकार, उद्धमी तथा ब्यबसाही, स्थापित संचारकर्मी लगाएत अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वको संलग्नता र योगदानलाई उपयोग गर्ने परराष्ट्र नीति छ तर यसको कार्यन्वयनको लागि खासै बजेट छैन। नेपाल सदस्य रहेका (SAARC), (BIMSTEC), एशियाली सहयोग संवाद (ACD), संघाई सहयोग संगठन (SCO), बंगलादेश-भुटान-भारत-नेपाल (BBIN) जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संरचनालाइ आर्थिक विकास र संमृद्धिको लागि प्रभावकारी ढंगबाट विकास गर्ने नीति हुनु पर्छ। व्यापार सहायता (Aid for Trade) अभिबृद्धि गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय वितिय सस्थासँग समन्वयन गर्ने नीति हुनु पर्छ। आप्रवासी नेपालीको ज्ञान र सीपबाट मुलुकले फाइदा लिन “प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र” (Brain Gain Center-BGC) मा आबद्ध भई योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने बिषय अघि बढाउनु पर्छ। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (सफ्ट) (SAFTA) को सफल कार्यन्वयन मार्फत सार्क आर्थिक संघ (South Asian Economic Union) को लक्ष्यलाई साकार पार्न तर्फ क्षेत्रीय सहयोगलाई उन्मुख गराउने बिषय हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा छ तर बजेट यी सबै बिषयमा मौन छ।

त्यसै गरि प्रति-आतंकबाद (Counter-terrorism) को क्षेत्रमा राष्ट्रिय क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन, मानब जतिको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण जस्ता महत्वपुर्ण बिषयहरुमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका सचेत र क्रियाशील हुनु पर्छ।

अर्को बिषय नेपाल – भारत र नेपाल – चिन बिचको सिमानाका बिषयहरु बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। सिमानाको बिषयमा अध्ययन गरि आबस्यक कदम अघि सार्न बजेट बिनियोजन हुनु पर्थ्यो तर सिमा तर्फ बैठकको लागि मात्र भनेर ३७ लाख बजेट बिनियोजन गरिनुले सरकार सिमा समस्यालाई बेवास्ता गर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । छिमेकीले एकपछि अर्को नेपाली भुमि समाबेश गरि विभिन्न बहानामा नक्सा प्रकाशित गर्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने राष्ट्रियता थप कम्जोर हुन सक्छ ।

राष्ट्रियताको संरक्षण र आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागिपनि सिमानाहरू नियमन गर्न ढिला गर्नु हुन्न। हाम्रो भू-राजनैतिक अबस्थाकै कारण पनि मैले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताब सम्मानित सदनमा प्रवेश गराएको थिए। कम्तिमा यस बिषयमा अध्ययन गर्नको लागि भने पनि केहि बजेट बिनियोजन गर्नु उपयुक्त थियो तर गरिएन। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरमा बजेट बिनियोजन हुनु पर्थ्यो तर भएन। यसवाट सरकार राष्ट्रियताको सबालमा घोसोमुन्टो लाएर बसेको भान हुन्छ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय :

सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको चालु तर्फ २ तिहाई बजेट बिनियोजन हुनुलेनै यो बर्ष पनि मन्त्रालयले हल्ला गर्नु बाहेक अन्य ठोस काम गर्न नसक्ने देखिन्छ। मन्त्रलयको बजेट कनिका छरेको जस्तो गरि बाडिएको छ।

नेपालमा अब्यबस्थित सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोग भन्दा पनि दुरुपयोगले संचार क्षेत्रमा ठुलो चुनैती थपेको छ। सामाजिक संजाललाई प्रतिसोध साध्ने थलोको रुपमा बिकसित हुदा यसले समाजलाई कुरुप बनाउने खतरा छ। अनलाइनको प्रयोग बढे पनि नेपालको सन्दर्भमा प्रिन्ट मिडियाको पनि औचित्य छ र सरकारले प्रिन्ट मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ। पत्रकारहरुको हक हित को सुरक्षा गर्ने र स्वतन्त्र र निस्पक्ष ढंग वाट समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्ने वाताबरण सृजना हुनु पर्छ। लगानी कर्ता र श्रमजीबी पत्रकार दुवै पक्षको हितमा राज्यले नीति तर्जुमा गर्न सके मात्र स्वतन्त्र र जिम्बेवार संचार क्षेत्रको कल्पना गर्न सकिन्छ।
धन्यवाद।