काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएका नागरिकका लागि स्थापना गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’हरूको स्थलगत अवलोकन सुरु गरेको छ।
नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा काठमाडौँका नदी तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई वैशाख १२ गतेदेखि सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने अभियान अघि बढाइएको थियो। हाल स्थानान्तरण गरिएका नागरिकलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा आवास क्षेत्रमा राखेर आवश्यक सेवा तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
यसक्रममा समितिले शनिबार भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा सञ्चालन भएका होल्डिङ सेन्टरहरूको अवलोकन गरेको छ। समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार अन्य क्षेत्रमा रहेका व्यवस्थापन केन्द्रहरूको पनि क्रमशः अनुगमन गरिनेछ।
सभापति बास्कोटाले होल्डिङ सेन्टरमा उपलब्ध सेवा, व्यवस्थापनको अवस्था तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे समितिले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र सहयोग प्रदान गरिने बताइन्।
समितिले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिरहेको छ। साथै, सामाजिक न्याय, कानुनी राज्य र लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकारात्मक सुझाव तथा निर्देशन दिँदै आएको छ।
यसअघि समितिको बैठकमा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै गरिब, विपन्न तथा सुकुमवासी समुदायप्रति सम्मानजनक र मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो।
समितिले सरकारले अघि बढाइरहेको भूमिहीन नागरिकको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन कार्यलाई पनि अध्ययन, सहजीकरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सहयोग गर्ने जनाएको छ।
