काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासको बहुमतको रायले सङ्गठन खारेजको निर्णय तत्काल रोकिएको हो ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, सारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासको बहुमतले उक्त आदेश गरेको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पक्षमा प्रधान, रेग्मी र फुयाँल रहनुभएको छ । सुवेदी र शर्माले अल्पकालीन आदेशको हदसम्म भने फरक राय लेख्नुभएको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन भने पाँचै न्यायाधीशको एकै राय रहेको छ ।
तीन सदस्यीय बहुमत पक्षले ट्रेड युनियनको अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजीको हक भएको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, “निवेदक मागदाबी तथा विद्वान् कानुन व्यवसायीको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
अल्पकालीन आदेश जारीको हदसम्म शर्मा र सुवेदीको फरक राय रहेको छ । छलफलमा झिकाउन भने पाँचै सदस्यको राय एकै रहेको छ । अल्पमतको रायमा भनिएको छ, “रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीसमेतसँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न मनासिब देखिँदा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र प्रत्यर्थीलाई छलफलमा झिकाउने भन्नेसम्म बहुमतको रायमा सहमति रहे पनि अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमति नरहेकोले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गर्दछौँ ।”
अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाएको छ । उक्त छलफलबाट अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाएमा सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने छ ।
विद्यार्थी सङ्गठनबारे पनि अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट अर्को आदेश नहुँदासम्म निर्णय कार्यान्वयनलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो । अदालतले जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाउने आदेश पनि गरेको छ ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि अमूर्त र अप्रमाणित आरोप लगाएर राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित भई खारेज गरिएको भन्दै अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष दीपक धामीसमेत निवेदक भएको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई रोहबरमा राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनका लागि रिट निवेदकलाई मिति २०८३/२/४ गतेको अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको दिन मिति २०८२/१२/१३ र २०८२/१२/२० को निर्णयसम्बन्धी फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेसीको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।”
