काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौँ टावरको नक्सापास प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटिहरू भेटिएको बताएका छन्।
नक्सापासका क्रममा महानगरलाई आर्थिक क्षति पुर्याई केही सीमित व्यक्तिहरूको नाफाका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका हुन्। नीतिगत भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ।
मेयर साहले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले महानगरको आधिकारिक प्रणाली प्रयोग नगरी १२ तलाको भवनलाई १९ तलाको बनाउन नक्सापास गरेको बताएका छन्।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रक्रिया पुगेन, नक्सापास गर्न सकिँदैन भनेर दुई पटक फर्ता पठाएको फाइल गुरागाईं महानगरमा हाजिर भएको दोस्रो दिन नै सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई थाहै नदिई नक्सापास गरिएको उनी बताउँछन्।
यस्तो छ मेयर साहको स्टाटस :
कसरी महानगरलाई १ अर्बभन्दा ठूलो क्षति हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने!
कहिले यस्तो Partnership देख्नुभएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने? काठमाडौँ टावरमा काठमाडौँ महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो।
यसको पूर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको! तर यो त्यति सामान्य छैन। यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन्। कुनै एक घोटालाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देश्यले देखाउँन सक्छ।
२०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले बार्षिक चौथो वर्षसम्म रू. ९८,३३,३३३ का दरले र पाचौ बर्ष रू. १,४३,७०,८३३ हुदै ३०औ बर्ष रू. ३,९०,१४,६६३ महानगरले प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो। जुन २ तला पार्किङसहित १२ तलासम्मको थियो। काठमाडौँको मुटुमा रहेको व्यवसायीक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो, त्यसमा के कस्ता चलखेल भए भन्ने आफैमा अध्ययनको विषय हो। सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ भने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु।
त्यसमाथि १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थपिने ७ तलाको क्षेत्रफल करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट हो। प्रतिवर्गफुट रू. १५० मात्र मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि ७ तलाबाट मात्रै न्यूनतम रू. १ करोड ९२ लाख भाडा हुन आउँछ, जुन वार्षिक २३ करोडभन्दा बढी हो। सोच्नुहोस् त, अबको ३० वर्षपछिसम्म त्यसको भाडा कति हुन्छ होला? २ वर्षमा १०% भाडा बढ्नु त सामान्य नै हो, त्यति मात्रले नि ३० वर्षमा प्रतिवर्ग फुट रू. ६७० भन्दा माथि हुन आउँछ। यसबाट १ अर्बभन्दा बढी त थपिएको ७ तल्लाको भाडाबाट मात्र आउनु पर्ने हो। यत्तिकै नक्सा पास भएमा महानगरले लिने भनेको त त्यो बेलाको सम्झौता बमोजिमकै रकम हो ३ करोड।
यसबाट महानगरलाई कति आर्थिक हानी हुन्छ र ठेकेदारलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब गर्नुहोला। यो सबै नीतिगतरूपमा नै मिलाउनका लागि, त्यसबाट हुने अर्बौँको फाइदाका लागि ठेकेदारले कसैलाई ५ करोड दिनु उसका लागि आर्थिक नोक्सानी होइन। देखिने लगानीकर्ता केही व्यक्ति भए पनि त्यसको पछि को–को छन्, आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। र रह्यो अर्को कुरा, ठेकेदारलाई आर्थिक क्षति गरिदिनकै लागि १९ तला बनाउँन आपत्ति प्रकट गरेको होइन। सो भवन निर्माणमा धेरै कुराहरूमा लापरबाही, जबरजस्ती र अवैधानिक कामहरू भएको छ जसले कानूनी प्रक्रियामात्र मिचिँदैन, भवनबाट जोखिम पनि बढाएको छ। जानकारीका लागि केहि बुँदाहरू:
१. भवन निर्माणको मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्माण संहिताअनुसार सबै कुरा मिल्ने भए वैधानिकरूपमा १२ तलालाई बढाएर १९ तला बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन हुन पर्छ, आर्थिक विश्लेषण गरि सम्झौता रकम समायोजन गर्नु पर्छ । वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ। यसको लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक विश्लेषणको काम PPP मार्फत हुँदै थियो। ती सबै कुरालाई वेवास्ता गरेर अवैधानिक किसिमले नक्सापास गरिएको छ।
२. टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला मिति २०७२।०३।२२ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले फार बढीमा २.४१ भन्दा माथि जान नमिल्ने अर्थात् १२ तल्लाभन्दा माथि जान नमिल्ने गरि योजनाको अनुमति (planning permit) दिएको थियो। तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति लिएको पाइएन। १२ तलालाई १९ तला बनाउदा पुन: planning permit लिनु नपर्ने हो? तल्ला थप हुँदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मुल्यांकन गर्नु नपर्ने हो? हो भने नेपाल सरकारले नै बनाएको नियम मापदण्ड संसोधन कागजमा लेख्नमात्र बनाइएको हो, व्यवहारमा लागू गर्न होइन भनेर नेपाल सरकारले बोल्नु पर्यो।
३. म आफै Structural Engineer हुँ। Seismic Design Structural Analysis गर्दा NBC 105:2020 Standard मा १९ तला निर्माण गर्दा अध्ययनले भन्छ, ७०% भन्दा धेरै column fail हुन्छ। २०७८ सालपछि निर्माण हुने भवनका हकमा एनबीसी १०५:२०२० अनिवार्य गरिएको छ। यसैले नियमअनुसार structure design approve नहुँदासम्म नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। Structure analysis fail हुँदा हुँदै पनि नक्सा पास गर्नु गम्भीर त्रुटि हो।
४. प्लिन्थ लेबलसम्मको अनुमति लिई superstructure नै नलिई १२ तल्ला बनाइरहेको भन्ने आधार देखाई तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सोहीबमोजिम briefing समेत गरेको हुँदा अनुमतिभन्दा हरेफेर गरेकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम रू. ५ लाख जरिवाना तोकेको हो। यो जरिवानाले नक्सापास गर्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थ कदापि लाग्न सक्दैन किनभने नक्सापासको अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले मेयरलाई हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ। बनिसकेको भवनलाई जरिवाना गरिसकेपछि १२ तलासम्मका लागि मात्रै नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो। १९ तलासम्म बढाउनका लागि के के प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा माथिका बुँदाहरू १ र २ पुन: पढ्नु भए थप स्पष्ट हुन पुग्छ।
सो विषयलाई विभागीय प्रमुखहरुको रायमा पनि लेखिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि (Super Structure) को नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेश भएकोमा नक्सा पासबिना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ( Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ. ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८०।९।३ मा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैया जरिवाना तोकिएको देखिन्छ।’ यसमा ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन, नक्सापास बिना बनेको प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि (Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न चै थियो। जुन मात्रै मेयरको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्थ्यो। त्यहीबमोजिम हुनेसम्मको सबैभन्दा बढी कारबाही मैले गरेको हुँ।
शब्दहरू घुमाएका ‘सरकारी टिप्पणी’हरूले कतिपयलाई समाचार बनाउँन र धारणा बनाउन गलत दिशामा डोहोर्याएको छ। यसबारेमा प्रस्ट भई सही धारणा र समाचार बनाउन तथा यसअगाडि प्रसारण भएका मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गर्दछु।
५. ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’जुन मैले मात्रै बनाएको होइन, कार्यपालिकाले बनाएको हो। जसअनुसार नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा EBPS प्रणाली (अनलाइन) मार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। EBPS प्रणालीमा हेर्दा आज पनि उक्त नक्सापास भएको छैन। कि संघीय सरकारले रूचाएर पठाइएको सहसचिवले महानगरको कार्यविधि पछ्याउन पर्दैन? त्यसको विपरित गरे पनि हुने हो? यो प्रश्न गर्नु पर्नेमा काठमाडौँका जनप्रतिनिधिज्युहरू, तपाईहरू नै आफैले बनाएको कानुन पालना नगरी चलखेल गर्ने कर्मचारीकै पछाडि कुद्नु पर्ने कारण के हो? यो ठूलो नीतिगत र आर्थिक घोटालाको अंश थिएन भने ढोका फोरीफोरी हाजिर गराउनु पर्ने वाध्यता के थियो? यसको जवाफ आफै दिनुहोस्। तपाईंहरूलाई माथिको आदेशको पालना गर्नु पर्ने होला तर महानगरको नियम पालना गराउनु र त्यसको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हो।
६. छानविन समितिले थप गरिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएन या बुझाउन दिइएन भन्ने पनि खोजीको विषय बन्न पर्छ। त्यसको सट्टा सम्बधित विभागीय प्रमुख, पूर्वविभागीय प्रमुख तथा कानुन विभागका विभागीय प्रमुखहरूले अध्ययन गरी नक्सापास गर्न नसकिने राय दिए के त्यो पनि गलत थियो? उहाँबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भूमिकाअनुसार राय आयो। कसैलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ भन्ने राय दिने अधिकार उहाँहरूमा थियो कि थिएन र उहाँहरूबाट आएको राय बमोजिम सुशासनका लागि, आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नको लागि अगाडि बढ्न आँट गर्ने नैतिकता हामीसँग थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। त्यो समयमा हामी को कुन कित्तामा उभियौँ भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ।
७. तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रक्रिया पुगेन नक्सा पास गर्न सकिँदैन भनि २-२ पटक फिर्ता पठाएको नक्सा फाइल सरोज गुरागाई हाजिर भएको दोश्रो दिन मै आधिकारिक प्रणाली प्रयोग नगरी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई नक्सा पास गरिदिनु पर्ने के थियो कारण? महानगरको अरु महत्वपूर्ण नगरी नहुने काम के कति गर्नुभयो आएको २ दिन मै? केही त पक्कै थियो होइन भने त लुकाएर गर्नु हुन्थेन होला। नगर प्रमुख र कार्यपालिका अनि PPP Bord सँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयमा पनि ३ महिना पछि अरु कसैले उजुरी दिएर मात्र थाहा पाउनु पर्ने ? यति बिधि गोप्य तरिकाले काम गर्नु पर्ने के थियो कारण?
८. नियमित काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकार फेरिनेबित्तिकै हटाइयो। उहाँ आएको जम्मा ७ महिना मात्र हुँदै थियो। उनको ठाउँमा संघीय सरकारले रोजेर सरोज गुरागाईलाई पठायो। जो आए पनि कामै गर्ने हो भनेर हामीले सहकार्य गरिरहेका नै थियौँ, तर ३ महिनापछि कर्तुत थाहा भयो। उहाँले गलत गर्नुभयो, उहाँसँग अब विश्वास रहेन कि उहाँलाई महानगरको त्यति ठूलो जिम्मेवारी दिन सकियोस्, यसैले उहाँलाई फिर्ता गराएर अर्को पठाइदिनुस् भनेर सरकारलाई पटक पटक पत्राचार तथा संवाद गरियो तर नतिजा! सबैले देख्नु भएकै छ। अघिल्लोलाई बिना समय हटाइदिन सक्ने तर सरोज गुरागाईँलाई नसक्ने किन थियो? सरकारले उनलाई केहि विशेष mandate दिएर पठाएको छ?
सबैको जानकारीका लागि, सरोज गुरागाईले कहाँ बसेर के कुरा गर्नु हुन्छ, कुन कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास गर्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो चासोको बिषय होइन, हामीले जान्ने यति हो कि महानगरको आधिकारिक EBPS प्रणालीमा अहिले पनि नक्सापास भएको छैन । महानगरले आधिकारिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट स्वीकृत नभएको कागजलाई नक्सापास मान्दैन। यस बाहेक अहिलेसम्म पनि हामीलाई थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि विस्तारै खुल्दै जाला।
अन्त्यमा, सो भवनको नक्सापासको प्रक्रियामा धेरै गम्भिर त्रुटिहरू भेटिएका छन्। महानगरलाई आर्थिक क्षति पुर्याई केही सीमित व्यक्तिहरुको नाफाका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन्। विभिन्न प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षित छन्। चाहिएमा सूचनाको हक छ हरेक नागरिकलाई, प्रक्रिया पुर्याएर लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा हिल्टनको नक्सापास पनि उहाँले नै उही दिन गर्नुभएको हो। यसमा पनि सचिवालयले अध्ययन गर्दै छ। यसबाहेक थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला। तपाईंहरु पनि कसैले महानगरमा यस्ता अनियमितता देख्नुभएको छ भने हामीलाई सूचना दिनुहोस्। तपाईंको परिचय हामी गोप्य राख्ने छौँ । गल्ती गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन महानगरमा।
अन्त्यमा, लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचाररहित समाज भएर मनाउन पाइयोस्। सबैलाई यही शुभकामना।
