९ औं हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी हुन मौरिसस पुगेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको नयाँ नेतृत्वको दृष्टिकोण र परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरू स्पष्ट पारेका छन्। एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा मन्त्री खनालले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारले सुशासन र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको जानकारी दिए।
उनले आगामी १० वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको १४०० डलरबाट वृद्धि गरी ३००० डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) दोब्बर बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भए तापनि हिन्द महासागरसँग यसको गहिरो सम्बन्ध रहेको मन्त्री खनालको तर्क छ। उनले “हिमाल र समुद्रको सम्बन्ध”को चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ पग्लिएर समुद्रको सतह बढ्ने हुँदा पहाडी र तटीय दुवै क्षेत्रका मानिसहरूको जीवन उत्तिकै जोखिममा रहेको बताए।
“हाम्रा हिमनदीहरू अन्ततः हिन्द महासागरमै मिसिन्छन्, त्यसैले हिमालको सुरक्षा विना समुद्रको सुरक्षा अधुरो हुन्छ,” उनले भने। साथै, संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि अनुसार भूपरिवेष्ठित देशहरूले समुद्रसम्म पहुँच पाउने अधिकारलाई नेपालले आफ्नो कानुनी अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको र निर्वाचन लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली नेतृत्वसँग संवाद गरेको स्मरण गराए।
उनले मौरिससको भ्रमणकै क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी साझा हितका विषयमा छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्भावित भारत भ्रमणका सम्बन्धमा मन्त्री खनालले भने, “हामीले निमन्त्रणा स्वीकार गरिसकेका छौँ, तर भ्रमणको निश्चित समय र एजेन्डा दुवै देशका कूटनीतिक संयन्त्रहरूले तय गर्नेछन्।”
विश्वव्यापी चुनौतीहरूका सन्दर्भमा मन्त्री खनालले पश्चिम एसिया (मिडल इस्ट)मा जारी द्वन्द्वले नेपाल जस्ता श्रम निर्यात गर्ने देशहरूलाई ठूलो असर पुर्याएको बताए।
खाडी क्षेत्रमा कार्यरत करिब २० लाख नेपालीहरूको सुरक्षा र बढ्दो इन्धनको मूल्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावप्रति उनले चासो व्यक्त गरे।
नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा आधारित रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री खनालले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग “विकास कूटनीति” मार्फत सहकार्य गर्ने आफ्नो योजना रहेको स्पष्ट पारे।
