काठमाडौँ– सरकारले संसदमा उपस्थित छ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
१८ वटा शिर्षक समेटर तयार पारिएको प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायीत्व सुधार, कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकासलगायत विषय समेटिएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी आगामी पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने, पर्यटनतर्फ ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियान चलाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान चलाउने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्।
सरकारले यसअघि चैत्र १३ मा शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको सार्वजनिक गरेको थियो। त्यहीँ शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ का आधारमा यो प्रतिवद्धता तयार पारिएको हो।
पूर्णपाठ:
