काठमाडौं — प्रतिनिधि सभा सदस्य समीक्षा बास्कोटाले प्रधानमन्त्री समक्ष स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग सम्बन्धित विविध महत्वपूर्ण विषयहरू उठाएकी छन्।
२०८३ साल वैशाख २ गते प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्तावमा देशको समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता
सांसद बास्कोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको बताइन्। वि.सं. २०४८ सालमा करिब १४ सयको दरबन्दी रहेको स्वास्थ्यकर्मी संख्या ३४ वर्ष बितिसक्दा पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित जनशक्तिबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कठिन भएको धारणा राखिन्। आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य जनशक्ति थप्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।
त्यसैगरी, देशभर सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा सुशासन, समन्वय र गुणस्तरमा चुनौती देखिएको भन्दै एकीकृत छाता ऐनमार्फत ती संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले ADHD, Autism Spectrum Disorder लगायत Neurodevelopmental अवस्थाहरूको बहुआयामिक व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नीति, स्रोत परिचालन र दीर्घकालीन कार्ययोजना आवश्यक रहेको पनि बताइन्।
व्यापार व्यवसायमा ‘निस मार्केट’ रणनीति
व्यापारतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले नेपालले चिया, कफी तथा हिमाली जडीबुटी जस्ता उच्च मूल्यका हल्का कृषिजन्य उत्पादनमा केन्द्रित भई ‘निस मार्केट’ लक्षित निर्यात नीति अपनाउनुपर्ने बताइन्।
यसका लागि:
Value Addition मा आधारित उत्पादन प्रवर्द्धन,
गुणस्तर मापदण्ड तथा ब्रान्डिङ सुदृढीकरण,
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
गुरुकुल शिक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण
गुरुकुलहरूको संरक्षण गर्दै तिनलाई आधुनिक शिक्षा र जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याइन्। गुरुकुललाई ‘ध्यान केन्द्र’ र ‘ज्ञान केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा राष्ट्रिय प्राथमिकता
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सन्दर्भमा उनले नेपालको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहकार्यमा राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने बताइन्।
साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना छनोट गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन्।
सांसद बास्कोटाको यो पहलले देशको नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन विकासका लागि महत्वपूर्ण बहस सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
