काठमाडौं – काठमाडौंको नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले ‘होल्डिङ सेन्टर’ हरू तयार पारेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौंका तीन प्रमुख क्षेत्र— थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा—का बस्तीहरू हटाउने तयारी गरिएको हो।
जसको कतै पनि जायजेथा छैन, उनीहरूका लागि सरकारले मानवीय संवेदनाका आधारमा पाँचवटा स्थानमा तत्कालीन पुनःस्थापनाको बाटो खोलेको छ–प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, वास्तविक भूमिहीन र जायजेथा नभएका परिवारका लागि मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालीन पुनःस्थापनाका लागि पाँचवटा विकल्प अघि सारिएका छन्:
| विकल्प | स्थान | विवरण |
| पहिलो | नागार्जुन (इचंगु) | ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिटहरू। |
| दोस्रो | कीर्तिपुर | सत्सङस्थित ठूलो भवन। |
| तेस्रो | भक्तपुर (बोडे) | कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र। |
| चौथो | खरीपाटी | सरकारी भवन तथा खाली जग्गा। |
| पाँचौँ | चाँदबाग | सरकारी भवन तथा उपलब्ध जग्गा। |
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्बासी (नक्कली सुकुम्बासी) बीच वर्गीकरण गर्ने कडा नीति लिएको छ। आफ्नै नाममा घर-जग्गा भएर पनि सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बस्ने ‘नक्कली सुकुम्बासी’ लाई कुनै विकल्प नदिइने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
