काठमाडौँ – सरकारले दुईवटा ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिरिषदको निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ र सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो।
सरकारले वैशाख १७ गते लागि आह्वान गरेको संसद अधिवेश लगत्तै विशेष कारण दर्शाउँदै १० गते स्थगित गरेको थियो। संसदीय इतिहासमै आह्वान भएको संसद अधिवेशन सुरु नै नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ पुस र २०७८ जेठमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरेको थियो। सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको साविकको व्यवस्था स्वत जाग्ने नजिर कायम गरेको थियो। तर पनि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अध्यादेश स्वीकृतिका लागि दर्ता भए पनि अध्ययन सुरु गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार बुधबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयले अध्ययन गर्नेछ।
