काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहुँचका भरमा दुरुपयोग हुँदै आएका ६२२ वटा सवारी साधन तानेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियम विपरीत गाडी प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लगिएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ती गाडी फिर्ता गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकायसँग भएका सवारी साधानको विवरण माग गरेको थियो।
प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनका आधारमा कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता भएका हुन्।
अब सरकारले कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न नदिने भएको छ। तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
कानुन विपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार परेको रहेछ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
