काठमाडौं — गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको गैरआवासीय नेपाली विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरेको छ।
उपाध्यक्ष तथा गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख एवं नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका नेपाली डायस्पोराबाट संकलित सुझावहरू समेटिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो। उक्त दस्तावेज सरोकारवाला निकायहरू र कानुनी विज्ञहरूसँगको विस्तृत छलफल तथा परामर्शपछि तयार पारिएको बताइएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धी महाशाखामा समेत सुझाव पेश गरेको छ। सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। टोलीमा उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको पनि सहभागिता थियो।
संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षहरू डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको समन्वयमा विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार र कानुनी विज्ञहरूसँगको विस्तृत छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको हो।
सुझावमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता निरन्तरता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण र कानुनी स्पष्टताजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।
एनआरएनएले प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेट्दै विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। साथै, आगामी ऐन, कानून तथा नियमावली निर्माण प्रक्रियामा संघलाई निरन्तर सहभागी गराई सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
