काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत जिल्लाहरूमा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने योजना तयार पार्न आग्रह गरेको हो। यसअघि २०८२ चैत २० गतेको परिपत्रमार्फत पनि यस सम्बन्धमा निर्देशन दिइएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अतिक्रमित जग्गाको विवरण संकलन गरी योजना तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाइनेछ।
अतिक्रमण हटाउने क्रममा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन तथा अन्य सहजीकरणका कार्यहरू पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गर्नुपर्नेछ।
