काठमाडौँ – चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले फरक मत राखेका छन्।
बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। वरीयता मिचेर प्रधानन्यायीश सिफारिस गर्ने निर्णयमा असहमति जनाउँदै दाहाल र आङ्देम्बेले लिखित फरक मत राखेका हुन्।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरीयता मिचेर चौथो रोलक्रममा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार न्याय परिषद्ले ६ जनाको नाम पठाएको थियो। जसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए।
तर परिषद्ले तीन जनालाई पन्छाउँदै शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो। वरीयता मिचेर सिफारिस नगर्न चौतर्फी दबाब परे पनि परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको जोडबलमा उनी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका हुन्।
परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष शाहसँगै सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, उपसभामुख रुवीकुमारी सहभागी थिए।
संविधान जारी भएपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पुनः नियुक्ति नभएपछि शर्मा घर गएका थिए। पछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइएको थियो।
२०२७ असार ४ गते जन्मिएका शर्मा २०९२ साल असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्ने छन्। तर उनी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्ष हुने हुँदा त्यसअघि नै अवकाश पाउनेछन्।
