काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएका घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अहिले बहाल रहेका १५ जना सांसदहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा घाइतेको निःशुल्क उपचार, बल प्रयोगको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस पनि गरिएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको, केही स्थानमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना देखिएको तथा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि निःशुल्क गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
आयोगले सिफारिसमा भनेको छ, ‘जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिदा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसुचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।’
मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको छानबिन समितिको आधारमा आयोगले रास्वपाका धेरै सांसदलाई विध्वंसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरी कार्की, आन्दोलनपछिका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन हामी नेपालका संस्थाका अध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनले माग गरेको छ।
हाल रास्वपाका सांसद रहेका हरि ढकाल, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, आशिका तामाङ्ग र ज्वाला संग्रौलालाई छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ। विध्वंसमा मुछिएका शोम शर्मा, पुरुषोत्तम यादव र शिव यादव पनि रास्वपा सांसद बनेका छन्।
त्यस्तै मानव अधिकार आयोगले रक्षा बम, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, विनोद देउवा, सरु सुनुवारमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
त्यस्तै भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, निश्चल वस्नेत, पशुपति खड्का दुर्गा प्रसाई उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीलाई पनि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगले आन्दोलन हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि मानव अधिकार उल्लंघन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ। मानव अधिकार आयोगले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई समेत मृत्यु र विध्वंसका लागि जिम्मेवार ठहर्याएको छ।
