काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डसहित १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले संरचनाहरूको खारेजी, एकीकरण तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई टेकेर १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका बोर्ड, समिति, आयोजना र अन्य संस्थागत संरचना पुनर्संरचना गर्ने निर्णय भएको हो।
अर्थमन्त्री बजेट वक्तव्य मार्फत पुनर्संरचना गरेका निकायमा वैदेशिक रोजगार बोर्डसहित १८ निकाय रहेका छन्। बैदेशिक रोजगार बोर्डलाई कार्यात्मक र सक्षम, मितव्ययी बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागबाट भैरहेको श्रम स्वीकृति खारेजी, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत हाल भइ आएका माग प्रमाणीकरण तथा गन्तव्य मुलुकमा कामदार पुगेको विवरण अद्यावधिक व्यवस्थापन र अर्धन्यायिक संरचनाबाट विवाद निरूपणसम्बन्धी व्यवस्था कानुन संशोधन मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाई वैदेशिक रोजगार विभागको औचित्यमाथि समेत निर्णय गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकाले बजेट भाषण मार्फत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र शिक्षण अस्पताललाई पुनर्संरचना गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको छ।
सरकारले कीटटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समितिको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। इपिडिमियोलोजी महाशाखामा समेत गाभेर जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ-नयाँ र जटिक प्रकृतिका कीटहरू देखा परेको र रोगहरूको संक्रमण जोखिम बढेकोलो उक्त तालीम केन्द्रलाई संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति पनि पुनर्संरचना हुने भएको छ। सरकारले उक्त समितिलाई बहुआयामिक रूपमा पुनर्संरचना गर्ने भएको हो।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड समेत पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई विशिष्टीकृत संरचनाको रूपमा रहने गरी पुनर्संरचना गर्ने भएको हो।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ठिक्क आकारको बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो। पशु सेवा जिम्मेवार बनाइ बोर्ड खारेज गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पुनर्संरचना हुने भएको छ। ४८ जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम खारेज गर्दै ७ प्रदेशमा ७ कार्यालय रहने गरी पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को पुनर्संरचना हुने भएको छ। उक्त समिति प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने विकल्प सुझाइएको पाइन्छ। सरकारले परिषद्को संरचना अनावश्यक बोझिलो देखिएकोले पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको संख्या कटौती समेतको कार्ययोजना तयारी गरी सोको आधारमा पुनर्संरचना गर्ने भएको हो।
बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको पुनर्संरचना हुने भएको छ। बौद्ध दर्शन लुम्बिनी विश्वविद्यालयले अध्यापन गराउने, गुम्बा विकाससम्बन्धी कार्यहरू मन्त्रालयको महाशाखा र पुरातत्त्व विभागबीचको समन्वयमा सम्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। समितिको नाम संशोधन गर्दै पुरातात्त्विकबाहेकका गुम्बाहरुको अभिलेख सङ्कलन गर्ने, गुम्बा विकाससम्बन्धी केन्द्रीय योजनाको तर्जुमा र अनुगमन कार्य मात्र गुम्बा विकास समिति गर्नेगरी उक्त समितिको कार्य क्षेत्र पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गतका आयोजना/परियोजनाको पुनर्संरचना हुने भएको छ। हालको जडिबुटी उत्पादन केन्द्रलाई समेत वन पैदावार विकास समितिमा गाभी समितिलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
तनहुँको भानुभक्त प्राणी उद्यानको पनि साझेदारीमा चलाउने गरी पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। राष्ट्रिय प्राणी उद्यान (बन्यजन्तु उद्धार तथा उपचार केन्द्र)को पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरू, कार्यक्रम र कार्यालय पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको पुनर्संरचना हुने भएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई व्यापार, सूचना, बजार तथा निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सक्षम तथा व्यावसायिक थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा स्थापित गर्नका लागि विद्यमान कार्यक्षेत्र समेतको पुनरावलोकन गरी जनशक्ति र कार्यशैली समेतको पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
कानुन किताब व्यवस्था समितिको पुनर्संरचना हुने भएको छ। हालको कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई नेपाल सरकारबाट कुनै अनुदान लिन नपर्ने गरी आत्मनिर्भर रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मलाउने गरी पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
रेल बोर्ड, नेपालको पनि पुनर्संरचना हुने भएको छ। रेल विभागको खारेज गरी बोर्डमा गाभेर पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको पनि पुनर्संरचना हुने भएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको पनि पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
