लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेबाट सहभागी ४ जना मन्त्रीले सामूहिक रूपमा दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारू र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरीले राजीनामा बुझाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रीहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी १ साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ कायम गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसहित पुनर्गठनबारे छलफल चलिरहेका बेला एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य यथावत् रहने र एमालेबाट नयाँ मन्त्री नियुक्तिका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सत्ताको सहयात्री दल कांग्रेसले भने नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यहाँ सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार अब कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने उसको अडान छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने व्यक्ति भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
एमालेनिकट स्रोतका अनुसार एमालेले नयाँ मन्त्रीका रूपमा डिल्लीराज भुसाल, रामजी घिमिरे, तुलसीप्रसाद चौधरी र रत्न खत्रीको नाम सिफारिस गरेको छ । खत्री यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री भइसकेका छन् भने भुसाल, घिमिरे र चौधरी मन्त्रीका लागि नयाँ अनुहार हुन् ।
एमालेले दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए पनि मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसदलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । यही आधारमा रामजी घिमिरे र तुलसीप्रसाद चौधरीको नाम अगाडि बढाइएको हो । प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य भएकाले डिल्लीराज भुसाल पनि मन्त्रीको दौडमा छन् ।
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनसँग ५६ सांसदको स्पष्ट बहुमत रहेको छ । सत्ता साझेदारीको समझदारीअनुसार मुख्यमन्त्री पाउने दलले ३ मन्त्री र अर्को दलले ४ मन्त्री राख्ने सहमति भएको छ ।
