काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित भएपछि बैठकको प्रभावकारिता र महत्वमाथि प्रश्न उठेको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी भएनन्। श्रम संस्कृति पार्टीले भने बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बैठकमा सहभागी भएका थिए।
बैठकमा विशेषगरी रवि लामिछानेको हालैको भारत भ्रमण, समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति तथा संसद्मा विपक्षी दलहरूले गरिरहेको अवरोधबारे छलफल भएको बताइएको छ।
नेकपा संयोजक प्रचण्ड स्वास्थ्य समस्याका कारण बैठकमा अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ। यद्यपि पार्टीका सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल र नेता वर्षमान पुन बैठकमा सहभागी भएका थिए।
नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे सहभागी भएका थिए। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सभापति थापा कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताए। उनले पार्टी नेतृत्वभन्दा पनि पार्टीको प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै संसदीय दलका नेता सहभागी भएको स्पष्ट पारे।
यस्तै एमालेबाट प्रमुख सचेतक ऐन महर सहभागी भएका थिए। एमाले अध्यक्ष ओली स्वास्थ्यका कारण सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको महरले बताए। उनले संसद्सँग सम्बन्धित विषय भएकाले आफू सहभागी भएको र पार्टीले युवालाई प्राथमिकता दिएको दाबीसमेत गरे।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ तथा अन्य नेताहरूसँग सम्पर्क हुन नसकेकाले बैठक बहिष्कारको कारण खुल्न सकेको छैन।
बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा पाएको स्वागत र सम्मानबारे जानकारी गराएका थिए। एमाले प्रमुख सचेतक महरका अनुसार लामिछानेले आफूले यसअघि कुनै नेपाली नेताले नपाएको सम्मान पाएको दाबी गरेका थिए।
एमालेले बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद तथा ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय उठाएको जनाएको छ। साथै, भारत भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे पनि एमालेले प्रश्न उठाएको थियो।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा उपस्थित भएर सीमा विवादबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर सभापति लामिछानेले उक्त विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव राखेका थिए। विपक्षी नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अडान कायम राखेका छन्।
