काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिपी कोइरालालाई आर्दश मान्ने बताउने गरे पनि बजेटमा त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा दुर्गम गाउँका नागरिकलाई बिर्सिएको बताएका हुन्। बजेटमा विकासको खाका बनाउँदै गर्दा दुर्गम गाउँको झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई ध्यान राखेर बनाउनुपर्छ भन्ने बीपीको उद्गारलाई अर्थमन्त्रीले बिर्सिएको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले ल्याएको बजेट अव्यवहारिक, असमावेशी र ग्रामिण जनजीवनप्रति असंवेदनशील रहेको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने लक्ष्य व्यवहारिक नदेखिएको उनको भनाइ छ।
उनले बजेटमा संविधानको मर्मअनुसार सामाजिक न्याय र समावेशिताको भावनासमेत नसमेटिएको बताए। निम्न आयवर्ग, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, किसान, युवा, महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय बजेटका प्राथमिकताबाट बाहिर परेको उनले बताए। उनले कृषि क्षेत्रलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको पनि बताए।
ग्रामीण क्षेत्रमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता बजेटमा कार्यान्वयन हुने आधार नदेखिएको उनको भनाइ छ। सांसद राणाले गाउँ पुनर्जीवन, कृषि उत्पादन वृद्धि, बाँझो जमिनको उपयोग, स्थानीय सडक तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम बजेटमा प्रभावकारी रूपमा नसमेटिएको बताए। रित्तिँदै गएका गाउँहरू पुनर्बास गर्ने योजनासमेत केवल घोषणामै सीमित हुने अवस्था देखिएको उनको टिप्पणी छ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरिए पनि नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए। सरकारको कार्यशैलीका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा रोजगारी र स्वरोजगार विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उल्लेख गरे। उनले कर प्रणाली पनि न्यायोचित नभएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘बिपी कोइरालालाई आदर्श मान्नुहुने, सुवर्ण शमशेरको नामबाट बजेट भाषण प्रारम्भ गर्नुहुने विख्यात अर्थशास्त्री माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा ल्याउनुभएको बजेटमा विकासको खाका बनाउँदै गर्दा दुर्गम गाउँको झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई ध्यान राखेर बनाउनुपर्दछ भन्ने बीपीको उद्गारलाई नै बिर्सिनुभएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा २ खर्ब रूपैयाँ बढी रकमको बजेट ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रा स्फीतिलाई ६ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने महत्वकांक्षी बजेट कतै पनि कहीँ पनि व्यवहारिक देखिएको छैन। संविधानको मर्मस्वरूप नै छैन, केही वर्गलाई राम्रो लागे पनि यो बजेटले सामाजिक न्याय गरेको छैन।’
