काठमाडौं- सरकारले एक्सन लिन खोजेपछि विदा रेकर्डमा ‘वेपत्ता’ देखिएका कर्मचारीले अपडेट गराउन थालेका छन्। शुक्रबार साँझसम्म ५०४ जना किताबखानाको सम्पर्कमा आएका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्डमा विदा जनिएका ‘वेपत्ता’ कर्मचारी सरकारले एक्सन लिने तयारी गरेपछि सम्र्पकमा आएका हुन्। राष्ट्रिय किताबखानका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार शुक्रबार बेलुकीसम्म ५०४ कर्मचारीको विवरण अपडेट भइसकेको छ। किताबखानाले विदा लिएर ‘वेपत्ता’ भएका कर्मचारीकाे खोजी कार्य जारी राखेको छ। किताबखानाका अनुसार अझै ५२९ कर्मचारी ‘लापत्ता’ रहेका छन्। यी कर्मचारीले विदा लिएपछि पदस्थापन, बढुवा, स्तर वृद्धि, समायोजन जस्त कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिएका छैनन्। यस्तो संख्या स्वास्थ्य सेवामा बढी देखिएको हो।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्यका २८७ कर्मचारी विदा लिएर निष्क्रिय अवस्थामा बसेका छन्। कृषि तथा वनका ७९ (वन ४२ र कृषि ३७)कर्मचारी, ऊर्जाका ३७ कर्मचारी विदा लिएर लामो समयदेखि लापत्ता छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सामान्यका २७ (समान्यका १६ र भूमिका ११) कर्मचारी, सर्वोच्च अदालतका १८ कर्मचारी , उद्योगका १६ कर्मचारी, सामान्यका १६ कर्मचारी र भौतिकका १५ कर्मचारी बेपत्ता भएका हुन्। अर्थका १३ कर्मचारी, सञ्चार ७ कर्मचारी, शिक्षाका ६ कर्मचारी, महान्यायाधिवक्ताका ४ कर्मचारी, गृहका ३ कर्मचारी, महालेखाका ३ कर्मचारी, परराष्ट्रका २ कर्मचारी, योजना आयोगका २ कर्मचारी र अन्य निकायका १० कर्मचारी गरी ५२९ जना कर्मचारी लापत्ता अवस्थामा रहेका छन्। उनीहरूको विषयमा थप छानबिन गर्नु पर्ने भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विशेष छानबिन गर्न विवरण पठाइएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।
२०४७ सालदेखि हालसम्मको विवरण हेर्दा ७ हजार ५१ कर्मचारीले विभिन्न किसिमका विदा लिएको पाइन्छ। संघका ६ हजार २ सय ३४ जना कर्मचारी र प्रदेशका १ हजार २ सय २१ कर्मचारीले विदा उपयोग गरेको किताबखानाले जनाएको छ। हाल ९९३ जना विभिन्न तह/श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले विदा उपयोग गरिरहेका छन्। संघबाट विदा लिएका ६ हजार २ सय ३४ मध्ये ५२९ कर्मचारीमाथि विशेष छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको किताबखानाको निष्कर्ष छ।
सरकारले विदा अवधि समाप्त भएको ९० दिनसम्म लगातार सरकारलाई जानकारी नदिइ सम्पर्कविहीन हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्छ। छात्रवृत्तिलगायतका विदामा गएर उतै पलायन हुने कर्मचारीलाई पैसा फिर्ता वा तिराउन पनि सक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जस्तै सरकारी सेवाको लाभ लिएर विदेशमै पलायन हुने कर्मचारीमाथि पनि सरकारले कडा एक्सन लिनु पर्ने देखिन्छ।
