काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले व्यक्त वा सरकारी निकायले गरेको सडकपेटी अतिक्रमणलाई कडाइका साथ हटाउन आदेश दिएको छ।
२०७८ सालमा अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलालले जसले गरेको भए पनि सडक अतिक्रमणलाई हटाउन आदेश दिएको हो।
सडकपेटीबाट मानिसहरु निर्वाध रुपमा हिँडडुल गर्न नपाउनु र कतिपय अवस्थामा मृत्युसमेत हुने गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले सडकपेटी अक्रिमणलाई नागरिकको मौलिक हकमाथिकै अतिक्रण भएको ठहर गरेको छ। संयुक्त इजलासले नागरिकको सम्मान पूर्व बाच्न पाउने मौलिक हककै अतिक्रणका रुपमा व्याख्या गरेको छ।
‘सडकपेटी नहुँदाको अवस्थामा पैदलयात्रुले सडकमा हिँड्न बाध्य भई सडकमा गुड्ने सवारी साधनबाट सदैव त्रसित रहनुपर्ने एवं दुर्घटनाको शिकार भई जीउ ज्यानको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म पैदलयात्रुको आवतजावतको स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति हुन सक्दैन, सर्वोच्चको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘पैदलयात्रुको शारीरिक सुरक्षाका लागि सुव्यवस्थित सडकपेटीको विकल्प छैन। व्यवस्थित सडकपेटीको प्रयोग गर्न पाउने अवस्था भएमा दिनानुदिन बढ्दो सडक सुरक्षाका जोखिमहरूलाई सहजै न्यूनिकरण गरी पैदलयात्रुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रचलन गराउन सकिन्छ ।’
नागरिकले सार्वजनिकस्थल अझ सडकपेटीबाट सहज रुपमा हिड्न पाउनुपर्नेमा सरकारले नै प्रहरी पोष्ट राख्ने, व्यक्तिले निर्माण सामाग्री राख्ने, प्लाटफर्म, भर्याङ् लगायतका संरचनाहरू निर्माण गर्दा व्यक्तिमाथि अन्याय भएको निवेदको जिकिर थियो।
नेपालमा प्रति एक लाख जनसंख्यामा प्रति वर्ष १४ जनाको मृत्यु सडक सवारी दुर्घटनाबाट हुने गरेको सरकारी आँकडा छ। जसमध्ये ५ प्रतिशत पैदलयात्रुहरु पर्ने गरेका छन्। मृत्यु हुने पैदलयात्रुमा पनि अधिकांश बालबालिका रहेको तथ्यांक नेपाल डेमोग्राफिक एण्ड हेल्थ सर्भे २०२२ मा उल्लेख छ।
सडकपेटी अतिक्रमणकै कारण कात्तिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अगाडिको सडकमा खुला छोडिएको ढलमा परी योग प्रशिक्षक साइकल चलाउँदा मृत्यु भएको, २०७८ माघमा चितवनमा बफरजोन छेउमा खनिएको खाल्डोमा परी दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडाको ज्यान गएको घटनालाई सर्वोच्चले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ।
त्यस्तै २०७८ असोजमा कपनमा स्कूलबाट घर फर्किरहेको बालक ढलमा परेर मृत्युवरण गर्नुपरेको घटनानलाई पनि सडकपेटी अतिक्रमणबाट सिर्जित गम्भीर समस्याका रुपमा लिइएको छ।
सर्वोच्चले सडकपेटीको अतिक्रमण हटाएर नागरिकले सहज रुपमा हिड्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सरकारी निकायहरुलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। जसमा सडकपेटी अतिक्रमण गरेर बनाइएका प्रहरी चौकीहरुलाई तत्काल हटाउन भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सडकपेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा प्रत्यर्थीहरू नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनू।’
त्यस्तै व्यक्तिले गरेका विभिन्न खालका अतिक्रमणलाई पनि नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ्ग वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानहरूमा सो अतिक्रमण हटाउन प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिका र प्रत्यर्थी मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिनू, आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सूचना बमोजिम सडकपेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएको खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवम् कारवाही गर्न गराउनू।’
सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्र पर्ने सडकहरूका सडकपेटी रेखदेख, सम्भार गर्न र भविष्यमा ढलमा खसी कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान धनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भनेको छ।
