बागमती – बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
“समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन” भन्ने मूल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारी र रोजगारीको विकास गर्ने मन्त्री तामाङले बताए।
चालूतर्फ २२ अरब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार र पूँजीगत तर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख तीन हजार विनियोजना गरिएको जानकारी मन्त्री तामाङले दिए।
सरकारले खर्च ब्यहोर्ने स्रोतहरूको अनुमान गर्दै कर राजस्व ३० अर्ब १५ करोड छ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वतर्फ सात अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार तथा सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण १५ अरब ३१ करोड ४८ लाख हुने उल्लेख गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्ति रु १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ता रु ९६ करोड हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान हुँदा बागमती प्रदेशको ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री तामाङले मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५३५ अमेरिकी डलर रहँदा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबै प्रदेशभन्दा बढी दुई हजार ६४४ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएका बताए।
मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत हुँदा बागमती प्रदेशको ८२.१ प्रतिशत रहेको बजेटमा उल्लेख छ। मुलुकको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी १७.४ प्रतिशत रहँदा बागमती प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबी १२.५९ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ७.० प्रतिशत मात्र रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।
क्षेत्रगत कार्यक्रमका रुपमा स्थानीय तहका लागि प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छ अरब ९१ करोड ५७ लाख ३८ हजार विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा विशेष कार्यक्रमका रुपमा मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम, प्रशासनिक खर्च बचत, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
मन्त्रालयगत रुपमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि छ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब छ करोड दुई लाख ३९ हजार, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए।
