काठमाडौं – सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै प्रतिवेदनमा समावेश जग्गाहरू कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार रावल आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आठ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति समेत गठन गरेको छ। समितिले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र भूमिसम्बन्धी अनियमितता रोक्नेतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
