गण्डकी – गण्डकी प्रदेशका चार स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएका छन्। दुई वर्षअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले गण्डकीमा पहिलोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको थियो।
अहिले स्याङ्जाकै बिरुवा, बागलुङको ताराखोला र तनहुँको म्याग्देसमेत गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने स्थानीय तहको सङ्ख्या चार पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका वरिष्ठ सहायक निर्देशक जयकृष्ण दुलालका अनुसार फेदीखोलाका ९९, म्याग्देका एक सय, ताराखोलाका ५६ र बिरुवाका ३८ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा जोडिएका हुन्।
औपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक श्रमिकको तुलनामा धेरै कम मात्र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको उनले बताए। “केही स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएर अनुकरणीय काम गर्नुभएको छ”, सहायक निर्देशक दुलालले भने, “तीनै तहका सरकारले यसमा योगदान गर्न सके श्रमिक तथा मजदुर वर्गको ठूलो हित हुन्छ।”
आगामी आवका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको तयारीमा रहेका स्थानीय तहलाई कोषका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको उनले बताए। “तीनै तहका सरकारले सह–योगदानमा आधारित रहेर श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन सक्छन्, त्यसो गर्दा स्रोत व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन्छ”, उनले भने, “श्रमिकको जीवन चक्रमा आउने जोखिम व्यवस्थापनका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी छ।”
सरकारले तोकेको श्रमिकको आधारभूत तलबमानको ११ प्रतिशत स्वयम् श्रमिक र ९.३७ प्रतिशत स्थानीय तहको योगदान रकम हरेक महिना कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। जसमा श्रमिकको तलबबाट रु एक हजार ३३४ र स्थानीय तहको रु एक सय १४० जम्मा हुने सहायक निर्देशक दुलालले बताए।
श्रमिकको आधारभूत तलबमानको २०.३७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको सीमा हेरेर योगदान रकम केही घटाउन पनि सक्ने व्यवस्था छ।
श्रमिक एक्लैले आफ्नो पारिश्रमिकको २०.३७ रकम रकम जम्मा गरेर पनि कोषमा आबद्ध हुन सक्ने जनाइएको छ। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा जोड्दै जाने योजना रहेको बताए। “यसको निरन्तरताका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पनि बजेट माग गरेका छौँ”, उनले भने, “सबै क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सके ठूलो उपलब्धि हुने थियो।”
कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकले वार्षिक रु एक लाख बराबरको उपचार खर्च, सात लाखको दुर्घटना बिमा, सुत्केरी महिला श्रमिकले ९८ दिन बराबरको पारिश्रमिक र शिशु स्याहारका लागि नगद रु २५ हजार पाउने व्यवस्था छ। वृद्ध तथा अशक्त भई श्रम गर्न नसक्ने अवस्थामा श्रमिकले निवृत्तिभरणसमेत पाउने कोषले जनाएको छ। श्रमिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र भविष्यमा आउन सक्ने जाखिम व्यवस्थापनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएको बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ ले बताए।
उनले आगामी एक वर्षभित्रमा एक सय जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताए। गाउँपालिकाले विसं २०८१ चैतदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराई रकम जम्मा गर्न सुरु गरेको थियो।
गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक शारदा घर्तीले कोषमा आबद्ध हुनुभएका ताराखोला–५ का गमबहादुर दमाईको निधन भएकाले उनका आश्रित परिवारलाई निवृत्तिभरण दिलाउन प्रकृया सुरु गरिएको बताए। योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि आश्रित परिवारले कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसको प्रतिफल पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
“योगदानकर्ताको कुनै कारणले निधन भएमा उनको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आश्रित परिवारले जीवनभर पाउने व्यवस्था कोषमा छ”, उनले भने। सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकबाट कोषमा जम्मा भएको रकमबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध–अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।
