काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेनालाई कुनै पनि स्थानमा परिचालन नगरेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा सेना नभई नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षा तथा सहजीकरणको काम गरेको जिकिर गरे।
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षाका लागि सरकारको नीति तथा निर्देशनअनुसार आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको उपस्थिति मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहने बताए।
उनले सुरक्षा निकायको नियमित जिम्मेवारी र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा भएको सुरक्षा सहजीकरणलाई फरक रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सु्कुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाई बस्ती हटाउने कार्यमा कुनै पनि स्थानमा खटाएको थिएन। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय, सुरक्षा र सहजीकरणको प्रबन्ध गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।’
