काठमाडौँ- रसुवा भन्सार कार्यालयबाट भएका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को आयात र भन्सार प्रक्रियामा अनियमितता भेटिएपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी विभागीय कारबाही सुरु गरेको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार प्रक्रिया र करका दर छलीका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठेपछि भन्सार विभागले जेठ १७ गते रसुवाका लागि र जेठ २१ गते मुस्ताङका लागि निर्देशकहरूको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली खटाएको थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपालका अधिकृत प्रतिनिधि समेत सम्मिलित उक्त अनुगमन टोलीले स्थलगत अध्ययन र विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि यसमा अनियमितता पुष्टि भएको हो।
अनुगमन टोलीले रसुवा भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापनपत्र, कार्यालयको अभिलेख लगायतको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्दा कर्मचारीहरूबाट पर्याप्त सावधानी र पदीय जिम्मेवारी पूरा नभएको फेला पारेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय विद्युतीय सवारी साधनहरू भन्सारमा भौतिक रूपमा आइनपुग्दै कागजातका आधारमा मात्रै जाँचपास गरिएको त्रुटि फेला परेको छ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित उक्त कार्यमा संलग्न १३ जना कर्मचारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्सार विभागले उल्लेख गरेको छ।
कागजी प्रक्रियाका भरमा ईभी जाँचपास गराउने कार्यमा संलग्न रहेका नेपालका स्थापित ६ वटा प्रतिष्ठित अटोमोबाइल कम्पनी र तिनका एजेन्टहरूमाथि पनि प्रचलित भन्सार कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
विभागले अनधिकृत रूपमा ईभी भित्र्याउने लक्ष्मी इ-मोबिलिटी प्रा.लि. काठमाडौँ, सिमेक्स इंक प्रा.लि. काठमाडौँ, सि.जी. मोटर्स, ललितपुर, पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रा.लि. काठमाडौँ र पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रा.लि. काठमाडौँलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। एजेन्ट नम्बर २४८, ९३३, ४७८ लगायतका भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइएको विभागले उल्लेख गरेको छ।
उता मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूमाथि छानबिन गर्दा भने त्यहाँ कुनै अनियमितता नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
जेठ २१ गते खटिएको अनुगमन टोलीले आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी फुटेजको विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण गरेको थियो।
उक्त भन्सार कार्यालयबाट मिति २०८३ जेठ १२ र १३ गते कुल ६४९ वटा विद्युतीय सवारी साधनहरू घोषणा भई ९ वटा प्रज्ञापनपत्र मार्फत जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको थियो। छानबिनका क्रममा उल्लेखित ६४९ वटै विद्युतीय सवारी साधनहरू जेठ १४ गतेभित्रै नेपाल प्रवेश गरिसकेको र सोही मितिसम्ममा भन्सार कार्यालयबाट नियमानुसार नै जाँचपास भइसकेको निष्कर्ष टोलीले निकालेको छ।
यस प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उनको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयसमेत तानिएपछि संसद् र सामाजिक सञ्जालमा कर छलीको अनुसन्धान गर्न र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन बाब परेको थियो।
