पोखरा – गण्डकी प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न तेह्रौँ बैठकमा सांसद तथा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले सुशासन, पारदर्शिता र संसदीय जवाफदेहिताको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाउँदै प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
शून्य समयमा बोल्दै उहाँले प्रदेश सभा नियमावली, २०८० ले प्रदेश सभा सदस्यलाई सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारसँग लिखित तथा मौखिक प्रश्न सोध्ने स्पष्ट अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै प्रश्नोत्तर प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।
रुचालले नियमावलीको नियम ४५ अनुसार दर्ता भएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयले पाँच दिनभित्र प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै नियमावली लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रश्न दर्ता तथा जवाफ दिने प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
विशेष तथा शून्य समयमा उठाइएका सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारले दिएको जवाफ र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन प्रश्नोत्तर प्रणालीलाई सक्रिय, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नियमावलीको दफा ४५ को उपदफा ४ अनुसार लिखित उत्तरहरूको त्रैमासिक प्रकाशन गर्ने व्यवस्था सचिवालयले सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत राख्नुभयो । उहाँको भनाइले प्रदेश सभामा सुशासन र पारदर्शिताको बहसलाई थप बल पुर्याएको छ ।
यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद रुचालले बजेटलाई अझ जनमुखी र समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका क्रममा योगदान दिएका सहिद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारका विषयलाई बजेटमा प्राथमिकतासाथ समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूको योगदानको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रुचालले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिवेशनअघि नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर योजना छनोट गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी समयमै योजना कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुका साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धी विनियोजन विधेयक, २०८३ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठक सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
