काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–राहदानी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले राहदानी विभागको ई–राहदानी खरिद तथा छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत व्यापक अनियमितता भएको दाबी गरेको हो।
आयोगका अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन, प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्याङ्कन, सिफारिस तथा निर्णय प्रक्रिया कानुनविपरीत गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आयोगले उक्त प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको जनाएको छ।
मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, तत्कालीन निर्देशकहरू सुनिल कुमार केसी, शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा, रविन्द्र राजभण्डारी तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस, त्यसका प्रतिनिधि गरहार्ड मउमर, पाभ्ले राकिस तथा मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। साथै भेरिडास र त्यसका प्रतिनिधिहरूमाथि समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोग लगाइएको छ।
अनुसन्धानअनुसार प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनीलाई पन्छाएर जर्मन कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिइएको थियो। आयोगले म्युहलबाउर आइडी सर्भिसविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ तथा भेरिडासविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको जनाएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आरजु राणालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको भए पनि हालसम्म प्रतिवादी बनाइएको छैन। आयोगले उनीहरूविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ताको तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार राहदानी विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन र आफैंले निर्धारण गरेको प्राविधिक मापदण्डविपरीत ८ अर्बभन्दा बढी रकमको ई–राहदानी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। विभागले पाँच वर्षभित्र ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छाप्ने तथा सञ्चालन गर्ने दायित्वसहित ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा विभागले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा अनिवार्य गरिएको ‘ब्लेड सर्भर’ व्यवस्था बेवास्ता गर्दै जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप पनि आयोगले लगाएको छ। प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनीले आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्न तयार हुँदाहुँदै पनि उसलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको दाबी गरिएको छ।
