काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र पठाएका छन्।
उनले जेन–जी आन्दोलनबारे आयोगले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातहरू उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै आयोगलाई पत्र पठाएका हुन्। ओलीका तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले शुक्रबार मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
आयोगको निर्णयको तथ्य खण्ड र सिफारिस खण्डबीच मेल नखाएको भन्दै ओलीले सार्वजनिक गरिएको निर्णय वास्तविक हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
निवेदनमा आयोगले एकातर्फ आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका काम कारबाही कानूनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकालेको देखिए पनि अर्कोतर्फ आफूविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको सार्वजनिक जानकारी विरोधाभासपूर्ण रहेको बताएका छन्।
यस्तो छ निवेदनको ब्यहोरा,
मिति: २०८३/०३/१२
श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
हरिहर भवन पुल्चोक
विषय: आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातहरु उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध सम्बन्धमा।
१. उपरोक्त विषयमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद् भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी व्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारेपछि स्थानीय प्रशासन ऐनबमोजिमको कारवाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा एवं २४ गते मुलुकभर आतंक फैलाई सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायको भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलको कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु , संचार माध्यमहरुका कार्यालयहरु र नेताहरुको निजी घरसमेतमा आगजनी , तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानविन अनुसन्धान भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
२. मिति २०८३/०२/ १३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिश खण्डसँग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएकोजस्तो देखिँदैन। यति मात्र नभई एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारवाही कानूनविपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानूनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानूनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो। यसरी अमुक व्यक्तिउपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिस गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरुले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रुपमा प्रदर्शन गर्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ।
३. आयोगले संविधान र कानूनविपरीत कारवाहीको सिफारिस गरेको अवस्था देखिँदा र यसबाट मलाईसमेत प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यस सम्बन्धि निर्णय वास्तविक हो वा होइन? यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरु संकलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नैविरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रुपमा रहेको छानविन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रुपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको तिस दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सो को औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु।
४. अतः देहायको कागजातहरु मलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ:
क. आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपी
ख. आयोगले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न आयोगका माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोग समक्षमा पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी
ग. सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो? कुन अंश थप गरियो? सो थपघट गरी निर्णय गर्नुपरेको कारण? र यस सम्बन्धमा थप कुनै छानविन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी
घ. सबै संकलित वयान एवं कागजातहरुको प्रतिलिपि।
उल्लेख गरिएबमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरीदिनु हुन अनुरोध छ।
हार्दिक धन्यवादसहित
केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री
