काठमाडौं -युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका बेथिति अन्त्य गर्न र श्रमिकहरूलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन भन्दै दुईवटा सुधारका पहलहरू घोषणा गरेको छ ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन-अप’ र स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिको सहजीकरण गर्ने कार्य ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार संयोजक र आप्रवासन स्रोत केन्द्रका काउन्सलरहरूसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्दै शुभारम्भ गरे ।
“कानुनले एजेन्टहरूलाई मान्यता दिएको छैन । तर, व्यवहारमा उनीहरू अघोषित रूपमा सक्रिय भएका कारण यो अभियान प्रभावकारी रूपमा सुरु गरिएको हो,” मन्त्री यादवले भने ।
२०५६ सालदेखि परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश समस्या गैरकानुनी एजेन्टहरूसँग सम्बन्धित देखिएकोले उनीहरूलाई पहिचान र कारबाही गरी पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका लागि सरकारले अनलाइन वेबसाइट र मोबाइल एप तयार गरेको छ । यस प्रणालीमार्फत कामदारलाई ठग्ने वा प्रलोभन देखाउने व्यक्ति र समूहविरुद्ध विवरण संकलन गरिने मन्त्री यादवको सचिवालयले जनाएको छ । यादवले यसलाई उजुरी प्रणाली मात्र नभएर डेटामा आधारित सुशासनका रूपमा अर्थ्याए ।
त्यस्तै, सरकारले एफईआईएमएस प्रणालीमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल ३९० पालिकाका लागि युजर आईडी बनिसकेको र बाँकी पालिकाहरूमा पनि क्रमशः यो सुविधा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगार संयोजकलाई थप जिम्मेवार बनाउन कार्यविधि पारित गरी देशभरका रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रको रूपमा व्यवस्थित गरिएको जनाइएको छ ।
यसले डिजिटल साक्षरता नभएका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहबाटै निःशुल्क र सहज सेवा प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । यसबाट साइबर ठगी र बिचौलियाहरूबाट हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारको छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षलाई ‘राष्ट्रिय रोजगारी प्रवर्धन दशक’ को रूपमा मनाउने योजना बनाएको छ ।
