सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोदकुमार शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार यससम्बन्धी रिट खारेज गर्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
पौडेललाई बिहीबार नै विशेष अदालतले थप ६ दिन अनुसन्धानका लागि म्याद दिएको थियो।
पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले असार १० गते सर्वोच्चमा आफ्ना पति पौडेललाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको हो।
