काठमाडौँ – शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चालिरहेको बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले विद्यालयको भर्ना शुल्क र शुल्क निर्धारणका विषयमा शिक्षा नियमावलीअनुसार हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नमिल्ने बताए।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी प्राप्त गुनासोहरू समाधानका लागि स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा मन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदन तयार भइसकेको र जग्गा खाली गराउने सूचना जारी भइसकेको बताए। नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले नियुक्त भएलगत्तै जग्गा फिर्ताको कामलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारे।
यस्तै, सरकारले खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे स्पष्ट पार्दै उनले मन्त्रालयमा नियुक्त पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार रहेको र बाँकी अवैतनिक रहेको दाबी गरे। यसबाट राज्यकोषमा उल्लेख्य आर्थिक भार नपर्ने उनको भनाइ छ।
